केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री, पीयूष गोयल आणि आखाती सहकार्य परिषदेचे (जीसीसी) सरचिटणीस डॉ. नायफ फलाह एम. अल-हजरफ, यांनी भारत-आखाती सहकार्य परिषदेअंतर्गत मुक्त व्यापार करार वाटाघाटी पुढे नेण्याच्या निर्णयाची घोषणा करण्यासाठी आज नवी दिल्ली येथे संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.
भारत, आणि इतर जीसीसी (आखाती सहकार्य परिषद देश) यांच्या द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्याच्या परिक्षेत्रात येणाऱ्या परस्पर हिताच्या सर्व बाबींवर दूरदर्शी आणि फलश्रुती मिळण्याच्या दिशेने विचारविमर्श करून, द्विपक्षीय गुंतवणुकीत लक्षणीय प्रगती झाली.
मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याच्या उद्देशाने आवश्यक कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. हा मुक्त व्यापार करार आधुनिक आणि सर्वसमावेशक करार असून त्यात वस्तू आणि सेवा क्षेत्राचा समावेश उल्लेखनीय आहे. मुक्त व्यापार करारामुळे भारत आणि आखाती सहकार्य परिषद देश यांच्यात नवीन रोजगार निर्मिती होईल, राहणीमान उंचावेल आणि सामाजिक तसेच आर्थिक संधींना उजाळा मिळेल, यावर दोन्ही राष्ट्रांनी भर दिला. भारत आणि आखाती सहकार्य परिषद देश यांच्यात पूरक व्यवसाय आणि आर्थिक परिसंस्थेमुळे अस्तित्वात असलेली प्रचंड क्षमता पाहता दोन्ही बाजूंनी ट्रेड बास्केटमध्ये लक्षणीयरीत्या विस्तार आणि विविधता आणण्यास सहमती दर्शविली.
येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की जीसीसी हा सध्या भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार गट असून आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये दोघांमधील द्विपक्षीय व्यापार 154 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त होता, यात अंदाजे 44 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी निर्यात आणि सुमारे 110 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी आयात यांचा समावेश आहे. (33.8 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची बिगर -तेल निर्यात आणि 37.2 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची बिगर -तेल आयात). आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारत आणि आखाती सहकार्य परिषद देश यांच्यात सेवाक्षेत्रातील द्विपक्षीय व्यापाराचे मूल्य सुमारे 14 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतके होते, ज्यामध्ये 5.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी निर्यात आणि 8.3 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सइतकी आयात यांचा समावेश आहे.
भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी 35% आणि एकूण गॅस निर्यातीपैकी 70% वाटा जीसीसी देशांचा आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये जीसीसी देशांमधून भारताने केलेली कच्च्या तेलाची एकूण आयात सुमारे 48 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी होती. तर 2021-22 मध्ये मध्ये एलएनजी आणि एलपीजीची आयात सुमारे 21 अब्ज अमेरिकी डॉलर होती. भारतातील जीसीसी देशांची गुंतवणूक सध्या 18 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स पेक्षा जास्त आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा