सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी चिंता व्यक्त केली. आणि म्हणाले, सक्तीचे धर्मांतर ही गंभीर बाब आहे. कुणाचे बळजबरीने धर्मांतर करणे ही चिंतेची बाब असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या बळजबरीमुळे देशाच्या सुरक्षेबरोबरच धार्मिक स्वातंत्र्यावरही परिणाम होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रश्नावर गांभीर्य दाखवायला सांगितले. आणि अशा उपक्रमांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करा. त्याचवेळी, सक्तीचे धर्मांतर रोखले नाही, तर कठीण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. एवढेच नाही तर सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी केंद्र सरकार काय करत आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. यासोबतच बेकायदेशीर धर्मांतराचा कायदा करण्याच्या मागणीबाबत 22 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागवण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठात सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना अशा प्रलोभनाची प्रथा बंद करण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले. कोर्ट म्हणाले, 'ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. सरकारच्या वतीने उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आदिवासी भागातील धर्मांतराबद्दल सांगितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, अशा प्रकरणांमध्ये सरकार काय करत आहे?
या प्रकरणी राज्यांमध्ये कायदे असू शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र या प्रकरणी केंद्र काय करत आहे हे जाणून घ्यायचे आहे. खंडपीठाने बळजबरीने धर्मांतराच्या विरोधात केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र मागवले. दिल्ली भाजपचे नेते अश्वनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात कायदा करण्याची मागणी केली आहे. ज्यामध्ये दबाव, लोभ किंवा फसवणूक करून धर्मांतर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नुकत्याच झालेल्या लावण्या प्रकरणाचाही याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा