महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती मिळण्यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त प्रकल्पांच्या प्रस्तावास मंजुरी प्रदान करावी, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नवी दिल्ली येथे केली. येथील मानेकशॉ सेंटरमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 ची पूर्वतयारी बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत श्री फडणवीस बोलत होते.
श्री.फडणवीस म्हणाले, सन 2017-18 ते सन 2020-21 या आर्थिक वर्षांतील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ची भरपाई महाराष्ट्राला प्राप्त झाली आहे. सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी तसेच सन 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी हंगामी भरपाई मिळाली आहे. याबद्दल केंद्राचे आभार त्यांनी मानले. उर्वरित कालावधीसाठी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांकडून (कॅग) प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले. याप्रसंगी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, पंकज चौधरी यांच्यासह विविध राज्यांचे वित्तमंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा