सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने पाठवलेल्या नावांवर निर्णय न घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हे अस्वीकार्य असल्याचे न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'नावांबाबत निर्णय न घेणे हा उच्च न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी ज्यांच्या नावांची शिफारस केली आहे अशा लोकांना त्यांची संमती मागे घेण्यास भाग पाडण्याचा एक मार्ग बनला आहे, नावे विनाकारण प्रलंबित ठेवणे मान्य नाही.' खंडपीठाने केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या सचिव (न्याय) यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
अॅडव्होकेट्स असोसिएशन, बेंगळुरू यांनी अॅडव्होकेट पै अमित यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये विलक्षण विलंबाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यात 11 नावांचा उल्लेख आहे, ज्यांची शिफारस करण्यात आली होती आणि नंतर ही नावे पुन्हा पाठवण्यात आली आहेत. खंडपीठाने सांगितले कि 'विचारासाठी प्रलंबित प्रकरणांची स्थिती पाहिल्यास, अशी 11 प्रकरणे सरकारकडे प्रलंबित आहेत जी कॉलेजियमने मंजूर केली आहेत आणि अद्याप नियुक्तीची प्रतीक्षा करत आहेत'.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, 'कॉलेजियमने पुन्हा पाठवलेल्या नावांसह शिफारस केलेली नावे मंजूर करण्यास विलंब होत असल्याने काही लोकांनी आपली संमती काढून घेतली असून न्यायिक यंत्रणेने खंडपीठात नामांकित व्यक्तीचा समावेश करण्याची संधी गमावली आहे. नावे रोखून ठेवण्याची पद्धत शिफारस केलेल्या लोकांना त्यांची नावे मागे घेण्यास भाग पाडण्याचा एक मार्ग बनला आहे, असे आम्हाला आढळून आले आहे' असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा