कोकण प्रांतातील दीड लाख पात्र लाभार्थ्यांना येत्या एक महिन्यात, पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्ज वितरित केले जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड यांनी काल मुंबईत दिली. यापैकी, मुंबईतील रस्त्यावरच्या एक लाख फेरीवाल्यांना कर्जे दिली जातील, तर सुमारे 50 हजार कर्जे, कोकण भागातील इतर महापालिका क्षेत्रातल्या फेरीवाल्यांना वितरित केली जातील, अशी महिती त्यांनी पुढे दिली.
डॉ कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली काल मुंबईत, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक झाली, त्यात, पीएम स्वनिधी (PM SVANidhi) म्हणजेच रस्त्यावरील फेरीवाल्यांसाठी आत्मनिर्भर निधी आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर लगेचच, दुसऱ्या बैठकीत, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत, महाराष्ट्रातील पीएम स्वनिधी योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला महापालिका आयुक्त आणि महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आजच्या आढावा बैठकीत, या दोन्ही योजनांच्या सात जिल्ह्यात सुरु असलेल्या अंमलबजावणीच्या आढाव्यावर भर देण्यात आला.
या आढावा बैठकीला, खाजगी बँकांचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते अशी माहिती कराड यांनी दिली. पीएम स्वनिधी आणि इतर वित्तीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आश्वासन या बँकर्सनी दिल्याचेही कराड यांनी सांगितले.
या बैठकांनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, भागवत कराड यांनी सांगितले, की वित्तीय सेवा विभागाने मुंबई प्रदेशात, पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत 2 लाख कर्जे वितरित करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ, 24,843 लोकांचीच या योजनेअंतर्गत नोंदणी होऊ शकली आहे,जी नियोजित उद्दिष्टापेक्षा बरीच कमी आहे. हे लक्षात घेऊनच, आज उपमुख्यमंत्र्यांसोबत आढावा बैठक घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. “आम्ही पीएम स्वनिधी योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीवर विशेष भर देत आहोत, कारण ह्या दोन्ही योजना समाजातील सर्वात गरीब घटकांना लाभदायक ठरणाऱ्या आहेत.” असे त्यांनी सांगितले.
यासोबतच, विविध राज्यांतील एसएलबीसी सोबत, अशाच प्रकारच्या आढावा बैठका झाल्या. अशा चार आढावा बैठका झाल्यानंतर, गुजरातने 3.5 लाख पीएम स्वनिधी कर्जे वितरित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले, अशी माहिती कराड यांनी दिली. “ आज इथे ही प्रादेशिक पातळीवरील बँकर्सची पहिली आढावा बैठक झाली. आम्ही यापुढे या योजनांच्या अंमलबजावणीचा नियमितपणे आढावा घेऊ, त्यासाठी बँकर्स समितीच्या जिल्हा व्यवस्थापकांची आणि कोकण प्रांतातील महापालिका आयुक्तांची मदत घेतली जाईल. विशेषतः कोकण भागात पीएम स्वनिधी योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या यशस्वीतेसाठी आम्ही विशेष प्रयत्न करु, पश्चिम महाराष्ट्रातील कोकण विभागातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही विशेष प्रयत्न करतो आहोत” असे कराड यांनी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा