भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित (CJI U U Lalit) यांचा सर्वोच्च न्यायालयात आज सोमवारी शेवटचा दिवस आहे. शेवटच्या दिवशी ते सहा महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये निकाल देतील अशी अपेक्षा आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित हे ८ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. यानंतर त्यांच्या जागी 8 नोव्हेंबर रोजी दुसरे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती डॉ. डीवाय चंद्रचूड देशाचे पुढील सरन्यायाधीश बनतील.
आज सर्वसामान्य प्रवर्गातील आर्थिक गरिबांना 10 टक्के आरक्षण देता येईल की नाही याचा निर्णय न्यायमूर्ती ललित घेणार आहेत. हे आरक्षण 103 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आणले गेले आहे. या सुधारणा कायदा, 2019 सह, घटनेच्या कलम 15 आणि 16 मध्ये कलम 6 जोडण्यात आले आहे. त्याला घटनाबाह्य ठरवून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यानंतर आम्रपाली गृहनिर्माण योजनेच्या खरेदीदारांना फ्लॅट मिळणार किंवा त्यांचे पैसे परत मिळणार हा दुसरा निर्णय आहे. उर्वरित चार निवाडे सामान्य आहेत.
न्यायमूर्ती ललित यांचा कार्यकाळ 72 दिवसांचा होता. न्यायमूर्ती ललित यांचा कार्यकाळ ज्या निर्णयांसाठी ओळखला जाईल तो म्हणजे रजिस्ट्रीमध्ये सुधारणा करणे, खटल्यांची यादी करण्याची प्रणाली बदलणे आणि कॉलेजियमच्या (Collegium) कामकाजात पारदर्शकता आणणे. कॉलेजियमचे जे निर्णय आजवर होत नव्हते ते त्यांनी जाहीर केले. केसला नव्याने सुचीबद्द करण्यास काही विद्यमान न्यायाधीशांनी विरोध देखील केला आणि सांगितले की, या प्रणालीमुळे त्यांना नवीन खटल्यांच्या सुनावणीसाठी वेळ मिळत नाही.
न्यायमूर्ती ललित यांनी अशी 400 प्रकरणे सुनावणीसाठी सुचीबद्द केली जी तयार होती परंतु त्यांची यादी केली जात नव्हती, त्यावर न्यायालयाने रजिस्ट्रीकडून उत्तरही मागवले होते. अधिका-यांवर कारवाई करण्याबाबत ललित यांच्याकडे सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा