सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने ईपीएफओच्या कर्मचारी पेन्शन योजनेतील सदस्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2014 पूर्वी ज्या कर्मचाऱ्यांनी अद्याप वाढीव पेन्शन कव्हरेजचा पर्याय निवडलेला नाही, त्यांना पुढील चार महिन्यांत निवड करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक निवृत्ती वेतन मिळण्यासाठी अधिक योगदान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी कर्मचार्यांना नियोक्त्यासह ईपीएफओला एक घोषणापत्र भरून द्यावे लागेल.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (EPFO) सदस्य जे कर्मचारी पेन्शन योजनेचे सदस्य आहेत ते आता पेन्शनमध्ये अधिक योगदान देऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. मात्र, त्यांना काही अटींची पूर्तता करावी लागेल. निर्णयानुसार, पेन्शन योजनेचे सदस्य आता मूळ वेतनाच्या 8.33 टक्के योगदान देऊ शकतील, तर पूर्वी ते पेन्शनपात्र वेतनाच्या 8.33 टक्के योगदान देत असत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी दिलेल्या निकालात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ची ऑगस्ट 2014 ची अधिसूचना वैध असल्याची पुष्टी केली आहे. एक वेळचा दिलासा म्हणून न्यायालयाने पात्र कर्मचाऱ्यांना उच्च निवृत्ती वेतनासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख दिली आहे. यानुसार, आदेशाच्या 4 महिन्यांच्या आत, कर्मचारी त्यांच्या नियोक्त्याकडे घोषणा देऊ शकतात जेणेकरून ते उच्च पेन्शनसाठी अधिक योगदान देऊ शकतील.
टिप्पणी पोस्ट करा