शिक्षण आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10% आरक्षण लागू करणाऱ्या 103व्या घटनादुरुस्तीची वैधता ठरवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सोमवार 7 नोव्हेंबर येण्याची शक्यता आहे. भारताचे सरन्यायाधीश यू यू ललित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सात दिवस सुनावणी केली आहे.
काजलिस्टनुसार, EWS कोटा प्रकरणात CJI यू यू ललित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांचे दोन निवाडे आहेत. सरन्यायाधीश यू यू ललित 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी निवृत्त होत आहेत. या आरक्षण विरुद्ध याचिकांमध्ये संविधान (103 वी) दुरुस्ती कायदा 2019 च्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. जानेवारी 2019 मध्ये संसदेने पारित केलेल्या दुरुस्तीद्वारे, घटनेच्या कलम 15 आणि 16 मध्ये कलम (6) समाविष्ट करून नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आर्थिक आरक्षण देण्यात आले होते.
नव्याने समाविष्ट केलेल्या कलम 15(6) मुळे शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणासह नागरिकांच्या कोणत्याही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या प्रगतीसाठी विशेष तरतुदी करणे राज्याला शक्य झाले. या तरतुदीत असे नमूद केले आहे की अनुच्छेद 30(1) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळता खाजगी संस्थांसह अनुदानित किंवा विनाअनुदानित कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत असे आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्यात पुढे म्हटले आहे की आरक्षणाची मर्यादा 10 टक्के असेल, जी सध्याच्या आरक्षणाव्यतिरिक्त असेल.
तत्कालीन CJI एस ए बोबडे, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 5 ऑगस्ट 2020 रोजी हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले होते.
टिप्पणी पोस्ट करा