शिक्षण आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10% आरक्षण लागू करणाऱ्या 103व्या घटनादुरुस्तीची वैधता आज न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. ज्यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 10% EWS आरक्षण देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या बाबत आज निर्णय दिला, संविधानाच्या 103व्या दुरुस्ती कायदा 2019 हा कायम ठेवण्यास तीन न्यायमूर्तींनी अनुकूलता दर्शवली तर दोन न्यायाधीशाने असहमती दर्शवली.
भारताचे सरन्यायाधीश यू यू ललित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सात दिवस सुनावणी केली आहे. या निर्णयानुसार सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण कायम राहणार आहे. या प्रकरणी 30 हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्यावर 27 सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने आज 7 डिसेंबरपर्यंत निर्णय राखून ठेवला होता. आजच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने 103 वी घटनादुरुस्ती कायम ठेवली. सरन्यायाधीश यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट यांनी हा कोटा चुकीचा आणि संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. यावर सविस्तर माहिती देताना न्यायमूर्ती भट्ट म्हणाले की, आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करणे चुकीचे आहे. हे संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे.
नव्याने समाविष्ट केलेल्या कलम 15(6) मुळे शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणासह नागरिकांच्या कोणत्याही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या प्रगतीसाठी विशेष तरतुदी करणे राज्याला शक्य झाले. या तरतुदीत असे नमूद केले आहे की अनुच्छेद 30(1) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळता खाजगी संस्थांसह अनुदानित किंवा विनाअनुदानित कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत असे आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्यात पुढे म्हटले आहे की आरक्षणाची मर्यादा 10 टक्के असेल, जी सध्याच्या आरक्षणाव्यतिरिक्त असेल.
तत्कालीन CJI एस ए बोबडे, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 5 ऑगस्ट 2020 रोजी हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले होते.
टिप्पणी पोस्ट करा