EWS आरक्षणाचा लाभ कोणाला मिळू शकतो, जाणुन घ्या त्याचे नियम

 

आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेत सर्वोच्च न्यायालयाने EWS आरक्षणावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचा १० टक्के EWS आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. या आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे आणि भावनेचे उल्लंघन होत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. आता EWS आरक्षणावर कोणतेही बंधन नाही, या 10% कोट्याच्या आरक्षणाचा लाभ कोणाला मिळू शकतो आणि त्याचे नियम नेमके काय आहेत ते तुम्हाला माहिती आहेत का ?

जानेवारी 2019 मध्ये,केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने 103 व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत EWS कोटा लागू केला. सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देणाऱ्या घटनेच्या कलम 15 आणि 16 मधील कलम 6 मध्ये सरकारने हा कोटा जोडला. या अंतर्गत राज्य सरकार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सामान्य प्रवर्गाला म्हणजेच Economically Weaker Section (EWS) या घटकाला शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देऊ शकते. तसेच, असे आरक्षण कलम ३०(१) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळता कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत (खाजगी संस्थांसह) दिले जाऊ शकते.

EWS म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. EWS हे आरक्षण फक्त सामान्य प्रवर्गातील लोकांसाठी आहे. OBC (27%), SC (15%), आणि ST (7.5%) आरक्षण यांसारख्या इतर घटकांना आधीच आरक्षण आहे. EWS आरक्षण कोणाला मिळूशकते याचा निर्णय तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नावर अवलंबून असतो. या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे लागते, तुमच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमध्ये केवळ तुमचा पगारच नाही तर शेती, व्यवसाय आणि इतर व्यवसायातील उत्पन्न देखील समाविष्ट आहे.

EWS आरक्षणांतर्गत, एखाद्या व्यक्तीकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. याशिवाय 200 चौरस मीटरपेक्षा जास्त निवासी सदनिका पालिकेच्या अखत्यारीत नसावी. EWS आरक्षणासाठी पात्र असल्यास, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील अर्जांसाठी वयाची कोणतीही सूट नसली तरीही, 10 टक्के आरक्षण या कोट्यातून उपलब्ध आहे. आरक्षणाचा दावा करण्यासाठी EWS पात्रताधारकांकडे 'उत्पन्न आणि मालमत्ता प्रमाणपत्र' असणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र तहसीलदार किंवा त्याहून वरील दर्जाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडून दिले जाते. या प्रमाणपत्राची वैधता एक वर्षाची असते. प्रमाणपत्राचे प्रत्येक वर्षी नूतनीकरण करावे लागते.