नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तोंडी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) जुन्या नोटा बदलण्याची अंतिम मुदत चुकल्यानंतर नोटा बदलण्यासाठी केलेल्या वास्तविक अर्जांचा विचार करावा. पाच न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न यांच्या खंडपीठाने 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या 8 नोव्हेंबरच्या निर्णयाच्या कायदेशीरपणाचा विचार करत आहेत.
भारताचे ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी म्हणाले की, नोटाबंदी केलेल्या नोटा बदलण्यासाठी तारखांची मुदत वाढविण्यायोग्य नाही, परंतु रिझव्‍‌र्ह बँक अर्जदारांनी आवश्यक अटींची पूर्तता करून आणि मध्यवर्ती बँकेच्या अटींच्या अधीन राहून केलेल्या वैयक्तिक अर्जाचा विचार करेल. वाढीव कालावधी संपल्यानंतर नोटाबंदी केलेल्या नोटां बदलण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला प्राप्त झालेल्या 700 विषम अर्जांबद्दल बोलताना, वेंकटरामणी यांनी हे मत व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती गवई यांनी निरीक्षण नोंदवले की, स्पेसिफाइड बँक नोट्स (सेसेशन ऑफ लायबिलिटी) कायदा, 2017 च्या कलम 4 च्या पोटकलम (2) अंतर्गत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला दिलेला अधिकार, जेव्हा मध्यवर्ती बँक समाधानी असेल तेव्हा वापरला जावा. तसेच समाधान आणि विवेकाचा हा घटक उपस्थित असल्याने, विशिष्ट केस खरी आहे की नाही हे ठरवणे देखील एक कर्तव्य आहे. वास्तविक प्रकरणांमध्ये दावे नाकारणे हा सत्तेचा अनियंत्रित वापर असेल.
टिप्पणी पोस्ट करा