E Governance : ‘ई-गव्हर्नन्स’ प्रादेशिक परिषदेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्या मुंबईत उद्घाटन

ब्युरो टीम : केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने (डीएआरपीजी) आणि  महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने, दि. २३ व  २४ जानेवारी २०२३ रोजी मुंबई येथे ‘ई-गव्हर्नन्स’ या विषयावर दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन केले आहे. उद्या सोमवार, दि. २३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते, या या परिषदेचे उद्घाटन होईल.  देशभरातील ५०० हून अधिक प्रतिनिधी या परिषदेस प्रत्यक्ष आणि आभासी पद्धतीने उपस्थित राहतील.

परिषदेत २० राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील ५०० प्रतिनिधींचा सहभाग

परिषदेत २० राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील ५०० प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत संस्थांचे डिजिटल परिवर्तन आणि नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मान्यवराच्या उपस्थितीत चर्चा होणार आहे. तसेच ई-सेवा, डिजिटल मंच आणि ई-प्रशासन मॉडेल्स सुधारण्याच्या मार्गांवर प्रतिनिधी करणार चर्चा करणार आहेत.

केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग आणि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रादेशिक परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी संबोधित करणार

राज्य सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) सुजाता सौनिक आणि डीएआरपीजीचे  सचिव व्ही. श्रीनिवास  हे देखील उद्घाटन सत्रात संबोधित करतील. समारोप सत्रात केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परिषदेला संबोधित करतील. अतिरिक्त सचिव अमर नाथ आणि सचिव व्ही. श्रीनिवास  देखील या सत्रात मार्गदर्शन करणार आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या अभिनव उपक्रमांवर एक माहितीपट

महाराष्ट्र शासनाच्या अभिनव उपक्रमांवर एक माहितीपटही यावेळी  दाखविला जाईल. तसेच परिषदेच्या समारोप सत्रात, विशेष मोहीम २.० (विशेष आवृत्ती) वरील एमजीएमजी (Minimum Government, Maximum Governance) आणि जीजीडब्ल्यू २०२२ पुस्तिकेचे तसेच ई-जर्नलचे प्रकाशनही होईल.

उद्घाटन सत्रादरम्यान, खालील गोष्टी प्रदर्शित केल्या जातील

(i) महाराष्ट्र सरकारच्या कार्यालयीन प्रक्रियेच्या नियमावलीचे संक्षिप्त सादरीकरण (Manual of Office Procedure)

(ii) प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (DARPG) च्या वर्ष अखेर आढाव्यावर आधारित चित्रपट

(iii) ई प्रशासन उपक्रमांवर आधारित ई - जर्नल एम जी एम जी प्रकाशित केले जाईल.

सुशासन परिसंवाद स्टार्टअपचे पहिले सत्र

‘सुशासन परिसंवाद स्टार्टअप’ या विषयावर आधारित पहिल्या सत्राचे अध्यक्षपद, कर्नाटक सरकारच्या, कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाचे मुख्य सचिव, डॉ. श्रीवत्स कृष्णा भूषवतील. पहिल्या सत्रात चार स्टार्ट अप कंपन्या सादरीकरण करतील. महाराष्ट्र शासनाचे सर्व सनदी अधिकारी या सत्रात उपस्थित राहतील. भारतीय लोक प्रशासन संस्था, आयआयपीएचे महासंचालक डॉ. एस.एन. त्रिपाठी  ‘ई-प्रशासन  पुरस्कार उपक्रम’ या विषयावरील दुसऱ्या सत्राचे अध्यक्ष असतील. दुपारच्या सत्रांमध्ये (सत्र – तीन) प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे अतिरिक्त सचिव, अमर नाथ, यांच्या अध्यक्षतेखाली  ‘ई-प्रशासन  पुरस्कार उपक्रम’ या विषयावर सादरीकरण होईल. पुणे येथील यशदाचे  महासंचालक एस चोकलिंगम, हे ‘महाराष्ट्र सरकारच्या सर्वोत्तम पद्धती’ या विषयावरील चौथ्या सत्राच्या अध्यक्षपदी असतील.

डिजिटल संस्था – डिजिटल सचिवालये विषयावर सादरीकरण

दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या पाचव्या सत्रात महाराष्ट्राचे भारतीय लोक प्रशासन संस्थेचे निवृत्त आय.ए.एस. अधिकारी स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘डिजिटल संस्था – डिजिटल सचिवालये’ या विषयावर सादरीकरण होईल. सहाव्या सत्रात ACT चे संदीप सिंघल आणि पपिलफर्स्टचे सह-संस्थापक संजय विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली  ‘ई-गव्हर्नन्समधील स्टार्ट-अप्स’ या विषयावर सादरीकरण केले जाईल.

राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापन ‘NeSDA 2021 – पुढील मार्ग’ आठवे सत्र

सहाव्या सत्रात राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभाग, NeGD/DIC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  अभिषेक सिंग, यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्यांमधील  ई-सेवा वितरण’ या विषयावर सादरीकरण होईल. राष्ट्रीय स्मार्ट सरकार संस्था, ‘राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापन NeSDA 2021 – पुढील मार्ग’ या विषयावरील एन आय एस जी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे.आर.के. राव आठव्या सत्राचे अध्यक्ष असतील. ‘डेटा प्राणित तक्रारी’ या विषयावरील नवव्या सत्राचे अध्यक्षपद पुणे येथील यशदाचे महासंचालक एस. चोकलिंगम आणि राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभाग, NeGD/DIC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंग भूषवतील.

ही परिषद म्हणजे प्रशासकीय प्रशिक्षणातील सर्वोत्तम पद्धतींच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या नागरिक केंद्रित प्रशासन सुलभ करण्यासाठी क्षमता वृद्धी, ई-गव्हर्नन्सद्वारे सुधारित सार्वजनिक सेवा वितरण, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिक- स्नेही प्रभावी प्रशासन यासंदर्भातले अनुभव सामायिक करण्यासाठी एक समान मंच तयार करण्याचा प्रयत्न असेल