.jpeg)
ब्युरो टीम : आदिवासी प्रश्नांसाठी दिनांक 10 फेब्रुवारी रोजी आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचच्या वतीने आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्या नंदुरबार निवासस्थानी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर, राहुरी, कोपरगाव व पारनेर तालुक्यातून श्रमिक मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी होणार आहेत.
बोगस आदिवासींची घुसखोरी, आश्रमशाळा, वसतिगृहे व शिक्षणाचे प्रश्न, वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष, बाळहिरडा व इतर वन उपज यांच्या हमीभावाचा प्रश्न, आदिवासी श्रमिकांची बेरोजगारी आणि कुपोषणाचा प्रश्न, आदिवासी वाड्या-पाड्यांवर आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वीज, नागरी सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रश्न, अशा असंख्य समस्यांनी आदिवासी समुदाय त्रस्त झाला आहे.
या सर्व गोष्टींकडे महाराष्ट्र शासन दुर्लक्ष करत आहे. तसेच आदिवासी विकास मंत्री आदिवासींच्या विकासाची भूमिका घेण्याऐवजी आदिवासीविरोधी भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे त्याचा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांना जाब विचारण्यासाठी शुक्रवार, दि. १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी नंदुरबार येथे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
आदिवासींचे खोटे जमात प्रमाणपत्र सादर करून लाखो बोगस आदिवासींनी खऱ्या आदिवासींच्या सरकारी नोकऱ्या बळकावलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा लोकांची नोकरीतून हकालपट्टी करून त्यांचे सर्व लाभ काढून घेतले पाहिजेत. ज्या खऱ्या आदिवासींसाठी संविधानाने आरक्षण दिलेले आहे, त्यांना त्या संविधानिक अधिकारांपासून वंचित ठेवून त्या जागा बळकावणे म्हणजे संविधानाच्या प्रति गुन्हा असल्याचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदविले आहे. तसेच कोणतेही सरकार एखादा शासन निर्णय किंवा परिपत्रक काढून त्या बोगस व्यक्तींना संरक्षण देऊ शकत नाही. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने बोगसांना संरक्षण देऊन आदिवासी समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे.
बोगस आदिवासी प्रश्नी न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर शासनाने जाहीर केले की, बोगस आदिवासींनी बळकावलेली १२,५०० पदे आहेत. त्यापैकी ३,०४३ पदे रिक्त करून केवळ ६१ पदे भरण्यात आलेली आहेत. उर्वरित ९,४५७ पदे अजूनही रिक्त केलेली नाहीत. ही पदे तात्काळ रिक्त करावीत व संपूर्ण १२,५०० पदांवर खऱ्या आदिवासींची विशेष पदभरती करण्यात यावी.
आदिवासी समाजाची पहिली पिढी शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये येत असताना शासन त्याविषयी उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. आश्रमशाळा व वसतिगृहांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. गेल्या पाच वर्षांत आश्रमशाळांमध्ये ४६४ आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. ही एकच गोष्ट आश्रमशाळांची स्थिती काय आहे हे अधोरेखित करते. आदिवासी लोकसंख्या व वसतिगृह प्रवेशासाठी येणारे अर्ज याचे प्रमाण जास्त आहे. त्या प्रमाणात वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता खूप कमी आहे. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा व्यवस्थित व वेळेवर मिळत नाहीत. वसतिगृहांमधील कर्मचार्‍यांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम वसतिगृह व्यवस्थापनावर होत आहे. आदिवासी वसतिगृहे भोजनासाठी डीबीटी योजना सुरू केल्यापासून मरणासन्न अवस्थेमध्ये आहेत. यांसारख्या अनेक समस्यांनी वसतिगृहे ग्रासली आहेत. त्याकडे शासन व प्रशासन सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे.
आदिवासी समाजातील अनेक मुलेमुली संशोधन करण्यास पात्र व इच्छुक आहेत. अनेक संशोधक विद्यार्थी सेट, नेट झालेले व एम.फिल, पी.एचडी. करत आहेत. आदिवासींची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने अनेक संशोधकांना आपले संशोधन पूर्ण करणे जिकीरीचे होत आहे. या विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य मिळत नाही. शासनाने फेलोशिपची घोषणा केली. परंतु अजूनपर्यंत फेलोशिप सुरू केली नाही. शासनाकडून आदिवसी संशोधक विद्यार्थ्यांची केवळ दिशाभूल करण्याचे काम केले जात आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकासासाठी अपुरी तरतूद केली जाते. आदिवासी विकासासाठी संपूर्ण जबाबदारी असलेल्या आदिवासी विकास विभागासाठी अपुऱ्या निधीची तरतूद केली जाते. तरतूद केलेल्या निधीपैकी ३० टक्के निधी प्रत्यक्षात दिलाच जात नाही. अपुरी तरतूद, अपुरी वित्तपुरवठा आणि अपुरा खर्च यामुळे वर्षानुवर्षे आदिवासींच्या हक्काच्या निधीपासून त्यांना वंचितच ठेवले जाते.
आदिवासी स्वशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या पेसा कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात अत्यंत असमाधानकारक आहे. पाचव्या अनुसूचीच्या क्षेत्रासाठी विशेषाधिकार असलेले राज्याचे राज्यपालही याबाबतीत मूग गिळून गप्प आहेत.
आदिवासींच्या हक्काची विशेष नोकर भरती तत्काळ सुरू करावी. आदिवासींच्या जागा बळकावलेल्या बोगसांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी. आदिवासी संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी फेलोशिप योजना लवकर सुरू करावी. पदोन्नती आरक्षणातील मार्ग मोकळा करून लाभार्थींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा. उपमुख्यमंत्री यांनी जाहीर केलेली अनुसूचित जमातीच्या ७५००० हजार रिक्त जागांची भरती सुरू करावी. आदिवासी वसतिगृहांतील सर्व प्रश्न तात्काळ सोडवावेत. भोजनासाठी DBT योजना रद्द करून मेस (खानावळ) पद्धती सुरू करावी. महागाई निर्देशांकानुसार शैक्षणिक साहित्य, भत्ता व इतर खर्चाच्या निधीत वाढ करण्यात यावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आदिवासी मुलामुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावीत. आदिवासी मुलामुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्पर्धा परीक्षा केंद्रे सुरू करावीत. वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना मोफत MSCIT व टंकलेखन कोर्सेस सुरू करावेत. आश्रमशाळा, वसतिगृहे व आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे त्वरित भरावी. प्रलंबित वनहक्क दावे तात्काळ मंजूर करावेत. चुकीच्या पद्धतीने फेटाळलेले दावे मंजूर करावेत. गायरान जमिनी १९९०च्या कायद्यानुसार कसणाऱ्यांच्या नावे करा.आदिवासी विकास महामंडळाद्वारे बाळहिरडा खरेदी सुरू करावी. बाळहिरड्याला रास्त हमीभाव जाहीर करावा. निसर्ग चक्रीवादळात बाळहिरड्याची झालेली नुकसान भरपाई अद्याप शेतकर्‍यांना मिळाली नाही, ती त्वरित मिळावी.आदिवासी विकासासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करा, तरतूद केलेला निधी आदिवासी विकासासाठीच वापरा. पेसा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा या मागण्यांसाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
आदिवासी समुदायाच्या या मागण्यांसाठी शुक्रवार, दिनांक १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावीत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाच्या झेंड्याखाली विविध संघटना एकत्र येत मोर्चा काढत आहेत. आपण सर्वांनी या मोर्चात पूर्ण ताकदीने सामील व्हावे असे आवाहन नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, एकनाथ गिर्हे, राजाराम गंभीरे, तुळशीराम कातोरे यांनी केले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा