ब्युरो टीम; राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या आठवड्यात शिंदे गटाकडून
युक्तीवाद होणार आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण दिले आहे.
त्याचे पडसादही या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर पडण्याची शक्यता आहे. शिंदे-ठाकरे गटात
या मुद्यावरून जुगलबंदी रंगण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात सत्तासंघर्ष, शेतकऱ्यांचा मुद्दा, पोटनिव़डणूक यासह अनेक मुद्द्यांवरुन सरकार आणि विरोधक
आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय
अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी विरोधी बाकावरील महाविकास आघाडीने कंबर कसली आहे.
हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री शिंदे आणि इतर मंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप
करत सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले होते. या अधिवेशनातही विरोधकांनी भ्रष्टाचाराची
प्रकरणे बाहेर काढण्याचे संकेत दिले आहेत. कांदा उत्पादक
शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांची
नुकसानभरपाई, जुनी पेन्शन योजना,
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांविरोधात दाखल होणारे
गुन्हे, पाळत प्रकरण आणि
हल्ल्यांचा मुद्दाही अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू
करावी म्हणून सरकारी, निमसरकारी तसेच
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी 14 मार्चपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. मागील अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अशक्य असल्याचे म्हटले होते.
त्यानंतर शिक्षक मतदारसंघ विधान परिषदेत निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक संकेत दिले
होते.
टिप्पणी पोस्ट करा