राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे अशी माहिती भाजपा प्रदेश प्रवक्ते अविनाश पराडकर यांनी दिली आहे या बाबत सांगताना त्यांनी सांगितले यात सहा श्रेणी ठरवण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मच्छीमारांना २५ हजार ते ६ लाखांपर्यंत एकरकमी नुकसान भरपाई मिळणार आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबतचे धोरण तीन महिन्यांच्या आत निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकल्पबाधित मच्छिमारांची ओळख, मासेमारी नौकेचा प्रकार, तांत्रिक तसेच सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, अमंलबजावणी संस्था तसेच यंत्रणाद्वारे बेस लाईन सर्व्हेक्षण, आदर्श कार्यप्रणाली, मच्छिमारांना देण्यात येणारी नुकसान भरपाई, तक्रार निवारण यंत्रणा आदींचा या धोरणात समावेश आहे.
आता प्रकल्प राबवणाऱ्या यंत्रणेला मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहावर झालेला परिणाम, मासेमारीची पद्धत आणि बाधित मच्छीमार यांची माहिती संकलित करावी लागेल. सदर मच्छीमार नौकामालक, खलाशी, हाताने मासेमारी करणारा, मासळी विक्रेता यापैकी कोण आहे याचे क्यूआर कोड सहितच्या युनिक स्मार्ट कार्डद्वारे वर्गीकरण होईल. तांत्रिक मूल्यांकन हे नॅशनल एक्रेडीटेशन बोर्ड फॉर एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग यासारख्या मान्यताप्राप्त यंत्रणेद्वारे करण्यात येईल. प्रकल्पापूर्वी बेस लाईन सर्व्हेक्षण केल्याने बाधित मच्छीमारांची संख्या, मासेमारी नौका, मच्छीमार सहकारी संस्था व सभासद, प्रकल्पापूर्वी व नंतर तिथल्या मासेमारी प्रजनन क्षेत्रावर झालेला परिणाम याचा विचार या धोरणात करण्यात येईल. मासेमारीवरील दुष्परिणाम टाळण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी CMFRI, FSI, NIO यासारख्या सक्षम तांत्रिक संस्थांचा सल्ला घेणे बंधनकारक ठरणार आहे. नुकसानीसाठी सहा श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत, ज्यातून २५ हजार ते ६ लाख पर्यंतची नुकसानभरपाई देण्याचे धोरण ठरवले जात आहे. तीन टप्प्यात तक्रार निवारण यंत्रणाही निर्माण करण्यात येणार आहे. सदरचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे, अशी माहिती प्रदेश प्रवक्ते अविनाश पराडकर यांनी दिली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा