राहुल गांधी यांची लोकसभा सदस्यत्व निलंबित केल्यानंतर विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमधून निघालेले विरोधाचे सूर हे राजकीय दृष्ट्या अपेक्षित असले तरी काही विरोधी नेत्यांनी या निर्णयाचा सारासार विचार न करता 'हुकूमशाहीची सुरुवात' असा केलेला उल्लेख हे या देशाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. गेल्या काही दिवसात भारतीय समाजभान जागृत झाले असुन याच समाजाने परिवारवादी राजकीय पक्षांना सत्तेपासुन दूर ठेवण्यास सुरवात केली आहे, हि एका सुदृढ लोकशाही नांदीच आहे.
मागील दिवसात राहुल गांधी यांना सुरत येथील न्यायालयाने त्यांच्या एका वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल दोषी ठरवत त्यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली. याच प्रकरणात त्यांना न्यायालयाने जामीन देखील मंजूर केला, यामुळे राहुल गांधी यांची अटक टळली, परंतु न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे व कायद्यातील तरतुदीमुळे लोकसभेतील त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले.लोकसभेतील त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्या नंतर काही विरोधी नेत्यांनी यावर शाब्दिक पातळी सोडून टीका करण्यास सुरवात केली.
विरोधकांनी या निर्णयावर पातळी सोडून टीका करण्याआधी वस्तुस्थिती माहीत करून घेणे गरजेचे आहे, २०१३ च्या सप्टेंबर महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात निर्णय दिला होता, जर देशातील कोणत्याही न्यायालयाने एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन किंवा त्याहूनही अधिक वर्षांची शिक्षा सुनावली तर त्या लोकप्रतिनिधी चे सदस्यत्व न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेल्या तारखे पासुन रद्द करण्यात येईल व त्यानंतर पुढील सहा वर्षांसाठी त्या व्यक्तीला निवडणुकीला उभं राहता येणार नाही. याच निर्णयाविरोधात मनमोहन सिंग सरकारने आणलेल्या अध्यादेशाला राहुल गांधी यांनी केराची टोपली दर्शवली होती. जर मनमोहन सिंग सरकारने आणलेले तो अध्यादेश कायद्यात परावर्तीत झाला असता तर आज राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द झाले नसते.
राहुल गांधी यांना सुरत येथील न्यायालयाच्या निर्णयात वरिष्ठ न्यायालयात जाण्याचा अधिकार नक्कीच आहे. कदाचित वरिष्ठ न्यायालयात वेगळा निर्णय आला तर परिस्थिती वेगळी असू शकते परंतु सर्वात आधी त्यांना वरिष्ठ न्यायालयातुन त्या शिक्षेवर स्थगिती आणावी लागेल. तो पर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया या भारताच्या संविधानाच्या नियमाअंर्तगत सुरूच राहतील कारण कायद्याची अंमलबजावणी नाही झाली तर तेच बेकायदेशीर ठरेल. यामुळेच राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द होणे हा निर्णय ही 'हुकुमशाहीची सुरुवात नसुन, हा निर्णय म्हणजे संविधानाचा विजय आहे.'
टिप्पणी पोस्ट करा