ब्युरो टीम : पुणे देशातील सर्वात जलदगतीने विकसीत होणारे शहर आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील प्रमुख असलेल्या पीएमपीएमएलची वाहतूक व्यवस्था भविष्यात खंडित होणार नाही, असा निर्णय आज पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीतील बैठकीत पीएमपीएमएल आणि ठेकेदारांकडून करण्यात आला.
पीएमपीएमएलच्या चार ठेकेदारांकडून काही दिवसांपूर्वी पुकारलेल्या संपच्या पार्श्वभूमीवर आज पीएमपीएमएल, पुणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन आणि ठेकेदारांची एकत्रित बैठक चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानी झाली. या बैठकीला पीएमपीएमएलचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, पुणे महापालिका आयुक्त डॉ. विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त शेखर सिंह, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल रंजन महिवाल, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, चंद्रकांत पाटील यांचे विशेष कार्य अधिकारी राजेंद्र मुठे यांच्यासह पीएमपीएमएलचे प्रमुख ठेकेदार उपस्थित होते.
पुणे देशातील सर्वात जलदगतीने विकसीत होणारे शहर असून, वास्तव्यासाठी देखील सर्वाधिक पसंतीचे शहर आहे. त्यामुळे शहराची लोकसंख्या पाहता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पीएमपीएमएलवर अवलंबून आहे. सर्वाधिक पुणेकर पीएमपीएमएलच्या बसमधून प्रवास करतात. मात्र, पीएमपीएमएलच्या ठेकेदारांचे गेल्या तीन महिन्यांच्या बिल न मिळाल्याने काही दिवसांपूर्वी पीएमपीएमएलच्या ठेकेदारांकडून अचानक संप पुकारला होता. या संपाचा विद्यार्थी, नोकरदारांच्यासह लाखो प्रवाशांना फटका बसला.त्यानंतर तातडीने पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मध्यस्थी करून तातडीने हा संप मिटवला. त्यावेळी पीएमपीएमएलकडून ठेकेदारांना ६६ कोटी मिळाले.
उर्वरित देयक आणि पुढील धोरण निश्चितीसाठी आज पालकमंत्री पाटील यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. यावेळी जानेवारी पर्यंतची तूट मार्च अखेर पर्यंत द्यावे, तसेच फेब्रुवारी आणि मार्चचे देयक १५ एप्रिल पर्यंत द्यावे अशा सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी पीएमपीएमएलचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना दिल्या. तसेच, भविष्यात पीएमपीएमएलकडून दर महिन्याला बील दिले जाईल, असे ठेकेदारांना आश्वास्त केले. त्यावर पीएमपीएमएलच्या ठेकेदारांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले.
टिप्पणी पोस्ट करा