devendra fadnavis : शेतकऱ्यांच्या हिताबाबत देवेंद्र फडणवीस थेटच बोलले



ब्युरो टीम : 'राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत शासन काम करत आहे.  शेतकऱ्यांसह, महिला व सर्वसामान्यांचा विविध योजनेतून अधिक प्रमाणात विकास साधण्यासाठी कटिबद्ध आहोत,' अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

अहमदनगर जवळील रुईछत्तीशी येथे साकळाई उपसा जलसिंचन योजना सर्वेक्षणास मान्यता दिल्याबद्दल फडणवीस व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्या सत्काराचे  आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी फडणवीस दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बोलत होते. व्यासपीठावर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील,  खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार बबनराव पाचपुतेआदी उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले की, 'साकळाई योजनेच्या सर्व्हेक्षणासाठी स्थानिक नेत्यांचा सातत्याने पाठपुरावा होता. स्थानिकांची गरज लक्षात घेता या योजनेच्या सर्व्हेक्षणासाठी मान्यता देण्यात आली असुन या योजनेमुळे 6 लघुपाटबंधारे, 16 पाझर तलाव व 91 सिमेंट बंधाऱ्याच्या पुनर्भरणाद्वारे              12 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन याचा लाभ 35 गावांना होणार असल्याने गावकऱ्यांसाठी आजचा दिवस हा आनंदचा आहे.'

'शेतकऱ्यांसाठी शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. केंद्र व राज्य शासनाद्वारे  शेतकऱ्यांना 12 हजार रुपयांचा सन्मान निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच पीक विमा भरू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक रुपयांमध्ये विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शेततळे योजनेला शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला होता. ही बाब लक्षात घेता या योजनेचा विस्तार करण्यात येत असुन शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे शेतीशी निगडित सर्व बाबी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे,' असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

जनहिताच्या योजना  प्रभावीपणे राबविण्यावर भर : विखे

यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, 'सर्वसामान्य व्यक्तीला केंद्रबिंदु मानून जनहिताच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यावर शासनाचा भर आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे प्रकल्पाबरोबरच साकळाई प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिली आहे.  जिल्ह्यातील अवैधरित्या गौणखनिजाची वाहतुक व उत्खनन थांबविण्यासाठी वाळू धोरण राबविण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे सर्वसामान्यांना अत्यंत माफक दरामध्ये घरपोहोच वाळू उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जमीन मोजणी करण्याच्या प्रकल्पालाही अधिक गती देण्यात येत असुन पांदण, शीव, गावरस्ते मोकळे करण्यासाठी प्रशासनाला सुचना देण्यात आल्या असुन सर्वसामान्यांना एकाच अर्जाद्वारे आठ दाखले मिळण्याची सोयही करण्यात येत आहे.'

0/Post a Comment/Comments

थोडे नवीन जरा जुने