ब्युरो टीम : वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. पण देशाच्या लोकशाही इतिहासात आतापर्यंत बहुतांश खासदार-आमदारांना विविध कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहे. या कारणांमध्ये पक्षांतर, भ्रष्टाचार, भडकाऊ भाषण, घोषित उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा जास्त मालमत्ता, निवडणूक नियमांचे उल्लंघन, लाभाचे पद, विविध गुन्हे आदींचा समावेश आहे.
लोकशाहीच्या इतिहासात आतापर्यंत अपात्र ठरवण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये सर्वात पहिले खासदार हे मिझोराममधील काँग्रेस खासदार लाल दुहोमा हे होते. पक्षांतर विरोधी कायद्याच उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांना 1988 मध्ये अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. लाल दुहोमा हे आयपीएस अधिकारी होते आणि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळत होते. 1984 मध्ये ते काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून बिनविरोध लोकसभा खासदार झाले. पण 1988 मध्ये त्यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्यानं त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं.
विशेष म्हणजे, अशा प्रकारची कारवाईचा फटका जवळपास सर्वच लोकप्रिय राजकीय पक्षाचे नेते व आमदार यांना बसला आहे. ज्यामध्ये काँग्रेस, भाजप, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, जेएमएम, कर्नाटकातील अपक्ष आमदार वाटल नागराज, आरजेडी, एआयएडीएमके आणि मुस्लिम लीग आदींचा समावेश आहे.
संसद सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरलेले राहुल गांधी हे गांधी-नेहरू कुटुंबातील तिसरे सदस्य आहेत. इंदिरा गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्यानंतर आता राहुल गांधींवर अशी कारवाई झालीय. अलिकडच्या दशकात अशा घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. चारा घोटाळ्यात लालू प्रसाद यादव, बेहिशोबी मालमत्तेसाठी जयललिता, भडकाऊ भाषण केल्याप्रकरणी समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान, बनावट जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणात त्यांचा मुलगा अब्दुल्ला आझम, बलात्कार प्रकरणात भाजप आमदार कुलदीप सिंह सेंगर, भ्रष्टाचार प्रकरणात काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार रशीद मसूद आदी प्रमुख व प्रसिद्ध व्यक्तींचा अपात्र ठरलेल्या यादीमध्ये समावेश आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा