ब्युरो टीम : 'जलजीवन मिशन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. यासाठी केंद्र व राज्यशासन मिशन मोडवर काम करीत आहे. योजनेच्या कामांत पारदर्शकता बाळगावी,' अशा सूचना राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज संगमनेर येथे दिल्या.
जलजीवन मिशन अंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून संगमनेर व अकोले तालुक्यातील सुरू असलेल्या योजनांचा आढावा महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. विखे पाटील यांनी या योजनेच्या कामातील गावनिहाय असलेल्या त्रुटी जाणून घेतल्या. यामध्ये अनेकांनी कंत्राट घेवून ती कामे दुसऱ्याला करायला दिली असल्याची बाब पुढे आल्याने योजनेच्या कामात कुठेही समन्वय राहिला नाही. काम घेवूनही बहुतेक गावात ठेकेदार कामाच्या ठिकाणी फिरकले नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त आहेत. ठेकेदारांनी या योजनांची किती काम घेतली आहेत ? याबाबतची विचारणा यावेळी महसूलमंत्र्यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केली.
विखे पाटील म्हणाले, 'योजनेच्या कामातील पारदर्शकता राहावी यासाठी प्रत्येक गावात योजेनेच्या माहितीचे फ्लेक्स बोर्ड लावण्यात यावेत. यामध्ये योजनेसाठी उपलब्ध झालेला निधी, योजनेची तांत्रिक माहिती याचीही स्पष्टता असावी. तसेच योजनेच्या कामासाठी अभियंता ठेकेदार किती वेळा गावात आणि कामांना भेटी देण्यासाठी येतात. याची नोंदवही तयार करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने द्यावेत. '
'बहुतांशी गावात या योजनेत जागा उपलब्ध होण्यात वन खात्याच्या अडचणी येत आहेत. यासाठी पाणी पुरवठा विभाग आणि वन विभागाने समन्वय बैठक घेवून यामध्ये तातडीने मार्ग काढावा,' असा सूचनाही विखेंनी यावेळी दिल्या.
'शासनाचे काम नियमानुसार करण्यात यावे. सार्वजनिक हित लक्षात ठेवून कामात गुणवत्ता ठेवण्यात यावी,' असेही ते म्हणाले.
याबैठकीला जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, संगमनेर उपविभागीय अधिकारी डॉ.शशिकांत मंगरूळे, माजी आमदार वैभव पिचड, पाणी पुरवठा व जिल्हा परिषद विभागाचे कार्यकारी अभियंता, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच संगमनेर- अकोले परिसरातील पदाधिकारी, स्थानिक कार्यकर्ते, नागरिक व गांवकरी उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा