ब्युरो टीम : मुंबई - गोवा महामार्गाबाबतची थापेबाजी संपता संपत नाही. आज अगोदर बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी कोकणातील लोकप्रतिनिधीं आणि नॅशनल हायवे चे अधिकारी यांची बैठक घेतली. बैठकीत चर्चा झाली, सूचना दिल्या गेल्या, पण बातमी म्हणून ठोस हाती काही लागलंच नाही. काम पूर्ण कधी होईल, हे सांगायला मंत्री विसरले. प्रश्न विधानसभेत उपस्थितीत झाला. तेथेही तसंच. मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी लांबलचक उत्तर तर दिलं पण रस्ता कधी पूर्ण होईल तेच सांगितलं नाही. "पुढील नऊ महिन्यात रस्ता पूर्ण करण्यासाठी जे जे शक्य आहे ते ते करू" असं मंत्र्यांनी वेळमारू उत्तर दिलं. म्हणजे गॅरंटी नाहीच. बोलताना मंत्र्यांनी "हे काम नॅशनल हाय-वेचे आहे, आम्ही म्हणजे राज्य सरकारचे बांधकाम खाते केवळ देखरेखीचे काम करते, असंही स्पष्ट केलं. तुम्ही केवळ देखरेख करीत असाल तर नऊ महिन्यात जे जे शक्य ते ते करू हे विधान कश्याच्या आधारे करता? मुंबई गोवा महामार्गाचे काम नॅशनल हायवे च्या अखत्यारीत असेल तर राज्य सरकारने केंद्राकडे रस्ता पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा का केला नाही? रवींद्र चव्हाण यांनी या रस्त्याबाबत नितीन गडकरी यांची कधी भेट घेतल्याचं दिसत नाही. सध्या राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचं सरकार आहे. मग राज्य सरकार केंद्राला हा रस्ता लवकर पूर्ण करण्याचं साकडं का घालत नाही? कोकणातील पत्रकार ही लढाई गेली १५-१६ वर्षे लढत असताना राज्य सरकार केवळ बघ्याची भूमिका का घेतंय? असे प्रश्न मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांनी उपस्थित केले आहेत.
कळीचा मुद्दाय हा, शंभर टक्के भूसंपादन झालं नाही असं रवींद्र चव्हाण सांगतात. का झालं नाही? त्याचं उत्तर कुठं दिलंय त्यांनी. भूसंपादन हे राज्य सरकारचं काम आहे. ते केलं गेलं नसेल तर सरकारची इच्छाशक्ती नाही, असा आरोप करता येऊ शकेल. सरकारला ज्या महामार्गात रस आहे तिकडचे भू संपादन झटपट होते.. जवळपास ८०० किलो मिटरचा समृध्दी महामार्ग झटपट होतो तिथं भूसंपादनाचा अडथळा येत नाही का? तो देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असतो म्हणून? नाशिक - पुणे आणि अन्य रस्ते तीन चार वर्षात पूर्ण झाले. तिकडेही भूसंपादन विषयच आला नाही. इकडे मात्र बारा वर्षे सेम तुणतुणे वाजविले जातंय. म्हणजे पाणी कुठं तरी मुरतंय. कुठं मुरतंय पाणी?बघा मुंबई-गोवा महामार्गासाठीचा निधी जवळपास संपला आहे. तिथं "हात मारण्यासारखं" आता काही शिल्लक नाही. त्यामुळं हजारो कोटींच्या सागरी महामार्गाची चर्चा सुरू केलीय. हजारो कोटीच्या निधीत हितसंबंधीय मोठी हातमारी करू शकतात. शिवाय सागरी महामार्गाच्या दोन्ही बाजुंनी पुढाऱ्यांना हजारो एकर जमिनी खरेदी करून ठेवलेल्या आहेत. हा मार्ग झाला तर काठावरच्या जमिनीचे भाव आकाशाला भिडतील. त्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गाकडं दुर्लक्ष करून सागरी महामार्गाचा आग्रह धरला जातोय. एनएच-६६ चे काम पूर्ण करून सागरी महामार्ग करा की, विरोध कोण करतंय? पण नाही अगोदर सागरी महामार्ग हवाय. पुढाऱ्यांना. सागरी महामार्ग मुंबईहून थेट गोव्याला जाण्यासाठी जास्त उपयुक्त आहे. कोकणासाठी त्याचा फारसा उपयोग नाही. मुंबई - गोवा महामार्ग ही कोकणची लाईफलाईन आहे. ही लाईफ लाईन खंडीत करण्याचा प्रयत्न होतोय. त्याला पत्रकारांचा आणि कोकणी जनतेचा विरोध आहे. गंमत अशी की, या विषयावर कोकणातील एकही राजकीय पक्ष बोलत नाही, आंदोलन करीत नाही, जे पत्रकार आंदोलन करतात त्यांना मदतही करीत नाही. हा सारा आर्थिक हितसंबंधाचा खेळ आहे. कोकणातले पत्रकार २६ मार्च रोजी पोलादपूरला भेटत आहेत. मी देखील असेल. याप्रकरणी पोलादपुरात पुढील दिशा आम्ही ठरविणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं.
टिप्पणी पोस्ट करा