पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) लाभार्थ्यांना प्रति वर्ष १२ रिफिलसाठी प्रति १४.२ किलोच्या सिलिंडरसाठी २०० रुपये अनुदान द्यायला मान्यता दिली आहे, अशी माहिती भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते अविनाश पराडकर यांनी दिली आहे.
१ मार्च २०२३ पर्यंत या योजनेच्या ९.५९ कोटी लाभार्थ्यांची नोंद झाली २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ६,१०० कोटी रुपये आणि २०२३-२४ साठी ७,६८० कोटी रुपये खर्च केले जातील. पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा केली जाते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या २२ मे २०२२ पासून हे अनुदान देत आहेत.
विविध भू-राजकीय कारणांमुळे एलपीजी (घरगुती वापरासाठीचा गॅस)च्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. एलपीजीच्या वाढलेल्या दरांपासून लाभार्थींचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. ग्राहकांना एलपीजीच्या दरात दिलासा दिला तर ते एलपीजीच्या सतत वापरासाठी प्रोत्साहित होतात. उज्ज्वला योजनेतल्या ग्राहकांनी पूर्णपणे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाकडे वळावे यासाठी त्यांनी सतत एलपीजीचा अवलंब आणि वापर करणे महत्त्वाचे आहे. योजनेतील ग्राहकांचा एलपीजीचा सरासरी वापर २०१९-२० मधील ३.०१ रिफिलवरून २० टक्क्यांनी वाढून ३.६८ झाला आहे. सर्व लाभार्थी या अनुदानासाठी पात्र आहेत.
ग्रामीण आणि वंचित गरीब कुटुंबांना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी), स्वच्छ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने मे २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. गरीब घरातील प्रौढ महिलांना डिपॉझिट न ठेवता मोफत एलपीजी जोडणी या योजनेअंतर्गत दिली जाते.
टिप्पणी पोस्ट करा