New Sand Policy: राज्यात नवीन रेती धोरण जाहीर; शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय! आता नागरिकांना स्वस्त दराने मिळणार रेती.

ब्युरो टीम: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक बुधवार, दिनांक 5 एप्रिल 2023 रोजी पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या बैठकीचे अध्यक्ष होते. सदर बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. खासकरुन राज्य सरकारने अनधिकृत उत्खननाला आळा घालणारे नवे रेती धोरण जाहीर केले. यामुळे आता नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळणार आहे.

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवानासेवा शुल्क इ. खर्च देखील आकारण्यात येतील.

 

वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.

जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.