State Government Employeesराज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 ऐवजी 60?, मुख्यमंत्री अनुकूल?

 

ब्यूरो टीम: गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 ऐवजी 60 करण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून होत होती. यासंदर्भात महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक झाली. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्यावर मुख्यमंत्री अनुकुल असल्याचे सांगितले जात आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 ऐवजी 60 करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. राज्य सरकारी कर्मचारी वयाच्या 58 व्या वर्षी निवृत्त झाल्यामुळे दरवर्षी एकूण पदसंख्येच्या 3 टक्के म्हणजेच साधारणत: 25 हजार कर्मचारी निवृत्त होत असल्याने त्याचा शासकीय कामावर ताण पडण्याची शक्यता वर्तवली जात असून कर्मचार्‍यांचा तुटवडाही निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वयही 60 वर्षे करण्याबाबत राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्र्यांसमोर आपली भूमिका मांडली होती. या भूमिकेबाबत तातडीने दखल घेणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आल्याचा दावा महासंघाचे नेते कुलथे यांनी केला आहे.

नुकतीच महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा 60 वर्षे असावी, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनुकूलता दर्शवल्याचे सांगितले जात आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघाने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

केंद्र सरकारकडून 1998 साली सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात आले होते. राज्य सरकारमध्ये सध्या 3 लाखांहून अधिक रिक्त पदे आहेत. त्यामुळे नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती होईपर्यंत अनुभवी कर्मचारी वर्गाचे वय 58 वर्षांवरून 60 वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांपुढे सादर करण्यात आला होता. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भातील चर्चा झाल्याचे महासंघाने सांगितले आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. कंत्राटी कर्मचार्‍यांची सेवा नियमित करावी यासह विविध अठरा मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी काही दिवासांपूर्वीच संपावर गेले होते. यावेळी राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी संघटना संपात सहभागी झाल्या होत्या.