Transgender: तृतीयपंथींना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

ब्युरो टीम: तृतीयपंथींचे नाव आणि लिंग बदल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना द्यावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या संकेतस्थळांवर तृतीयपंथींच्या नाव व लिंग बदलाबाबत अर्ज असावा, असे न्या. गौतम पटेल व नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या माजी विद्यार्थ्याने शैक्षणिक कागदपत्रांवर, पदवी प्रमाणपत्रावर आपले नवीन नाव व बदललेले लिंग नमूद करण्यात यावे, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने वरील आदेश देत याचिका निकाली काढली. माणसाची स्वतःची ओळख नाकारण्याचे हे प्रकरण आहे. तसे करता येत नाही आणि तसे करण्याची परवानगी नाही. तसेच एखादी संस्था एखाद्याने नाकारलेले लिंग, नाव व ओळख लादू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

टिसने विद्यार्थ्याला घातलेल्या अटींवर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. टिसने आधीच्या सर्व कागदपत्रांवर बदलेले नाव व लिंग नमूद करण्यास सांगितले. त्यानंतरच याचिकादाराला एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करता येईल. याचिकादाराला दिलासा नाकारणे हे अन्यायकारक ठरेल आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये समाविष्ट असलेल्या गोपनीयतेचे अधिकार आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार नाकारल्यासारखे ठरेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.