ब्युरो टीम: शासकीय
कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. सातव्या वेतना आयोगातील जी
कर्मचाऱ्यांची थकबाकी आहे. ती लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. कारण शिंदे-फडणवीस
सरकारने (Government) मागील महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Meeting) याबाबत निर्णय घेतला आहे. यावेळी त्यांनी सातव्या वेतन आयोगातील जी थकबाकी
बाकी आहे, ती लवकरच देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला
आहे. या निर्णयामुळं राज्य कर्मचाऱ्यांकडून स्वागत होत आहे.(7th Pay Commission)
कधी मिळणार थकबाकी?
दरम्यान, २०२१-२२ या
वित्तीय वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यांमध्ये ही थकबाकी संबंधित
कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय झाला आहे. दरवर्षी जुन किंवा जुलै महिन्यात ही
थकबाकी देण्यात येणार आहे. अशा परिस्थितीत आता २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील हफ्ते व
२०२३-२४ चा हप्ता एकत्रितपणे या संबंधित कर्मचाऱ्यांना देण्याचे देखील या बैठकीत
ठरले आहे. त्यामुळं यावर्षी शासकीय कर्मचाऱ्यांना जून महिन्यात सातव्या वेतन
आय़ोगातील थकबाकी मिळणार आहे. त्यामुळं कर्मचाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
किती खर्च येणार?
ही सातवा वेतन आयोगाची
थकबाकी देण्यासाठी सरकारला तब्बल ९०० कोटी रुपये इतका खर्च करावा लागणार आहे.
निश्चितच, यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासले जाणार आहे.
शासनाचा हा निर्णय कौतुकास्पद आहे. असं कर्मचाऱ्यांनी म्हटलं आहे. तसेच ९०० कोटीचा
अतिरिक्त भार सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा