ब्युरो टीम: आमदारांच्या घरभाड्यापोटी राज्याच्या तिजोरीवर
गेल्या 5 वर्षात तब्बल 128 कोटींचा बोजा पडलाय. पाच वर्षांपासून
महिन्याला प्रत्येकी 1 लाख रूपये भत्ता
आमदारांना दिला जातोय.
मनोरा आणि मॅजेस्टिक या
आमदार निवासात खोल्या उपलब्ध नसलेल्या आमदारांना भत्ता दिला जातो. खोल्या न
मिळालेल्या आमदारांना 1 लाख रूपये तर
खोल्या मिळालेल्यांना 50 हजार रूपये
घरभाडे भत्ता दिला जात आहे.
घरभाड्यापोटी प्रत्येकी
एक लाख रुपये भत्ता
मुंबईतील मंत्रालय आणि
विधान भवनाजवळ आमदारांनना राहण्यासाठी निवासस्थाने आहेत. मात्र, नुतनीकरण करण्यासाठी मनोरा, मॅजेस्टिक या निवासस्थांना विचार करण्यात आला.
त्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे आमदारांना राहण्यासाठी घरभाडे देण्यात
येत आहे. महिन्याला साधारण प्रत्येकी एक लाख रुपये भत्ता घरभाड्यापोटी देण्यात येत
आहे. गेल्या पाचवर्षांपासून आमदारांना हे घरभाडे देण्यात येत आहे. त्यामुळे तब्बळ 128 रुपयांचा आर्थिक बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडला
आहे.
सरकारी तिजोरीवर आणखी
मोठा बोजा?
आमदारांसाठी आकाशवाणी,
मनोरा, मॅजेस्टिक आणि विस्तारित आमदार निवास अशी चार निवासस्थाने आहेत. यातील दोन
निवसस्थाने पाडून त्याठिकाणी नवीन बांधण्यात येत आहेत. नरिमन पॉइंट भागातील 'मनोरा' आणि कुलाब्यातील 'मॅजेस्टिक'
या आमदार निवासस्थानांमध्ये खोल्या उपलब्ध
नसल्याने आमदारांना सरकारकडून दरमहा एक लाख रुपये घडभाडे म्हणून दिले जात आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत तब्बल 128 कोटी खर्च झाले
आहेत. तसेच पुढील काही वर्षांत आणखी 100 ते 150 कोटी रुपये मोजावे
लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर आणखी मोठा बोजा पडणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार 1 लाख रुपये भत्ता घेणाऱ्या आमदारांची संख्या 129 आहे. यात विधानसभेचे 98 आणि विधान परिषदेचे 31 आमदार आहेत. महिना 50 हजार रुपये घरभाडे भत्ता घेणारे विधानसभेतील 149 आणि विधान परिषदेतील 22, असे 171आमदार आहेत. म्हणजेच 300 आमदारांच्या
घरभाड्यापोटी महिन्याला सुमारे 2 कोटी 14 लाख 50 हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. याचा हिशोब फेब्रुवारी 2018 पासून केल्यास आतापर्यंत तब्बल 128 कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत.
मनोरा आमदार निवासाच्या
कामाला गती
दरम्यान, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर मनोरा आमदार निवासाच्या कामाला गती देण्यात
आली असून निवदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून 'एल अ‍ॅंड टी' या बांधकाम
कंपनीला पुनर्विकासाचे काम देण्यात आले आहे. मात्र, आमदार निवास इमारतीच्या कामाला किमान चार वर्षांचा कालावधी
लागणार असल्याने हा खर्च आणखी वाढणार आहे.
आमदारांना राहण्यासाठी
नव्याने आमदार निवास उभे करण्यात येत आहे. याचे काम पूर्ण होण्यास जवळपास किमान
चार वर्षांचा कालावधी लागेल, असा अंदाज आहे. 'वारसा वास्तू' असलेल्या 'मॅजेस्टिक'चा बाह्यभाग तसाच ठेवून आतून पुनर्बाधणी
करण्यात येणार आहे. त्यालाही काही वर्षांचा अवधी लागणार आहे. या दोन्ही इमारतींचे
काम पूर्ण होईपर्यंत आमदारांच्या घरभाड्यापोटी सरकारला आणखी 100 ते 150 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा
वाढण्याची शक्यता आहे.
नवीन आमदार निवासाची
वैशिष्ट्ये
- नवीन आमदार
निवासात 800 खोल्या असणार आहेत.
- एकूण 34 मजली टॉवर. एकूण बांधकाम 7.72 लाख चौरस फूट
- येथील सभागृह आसन
क्षमता 240 इतकी आहे.
- आमदार निवासात
वाहनतळ, दवाखाना, बँक, दुकाने, भोजन कक्ष, योग कक्ष, वाचनालय, छोटे थिएटर आणि
उपहारगृहाचा समावेश.
- तसेच आमदार आणि
अभ्यागतांसाठी वेगवेगळे कक्ष असणार आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा