*
ब्युरो टीम : निळवंडे धरण लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा व ऐतिहासिक आहे. निळवंडे धरण कालव्यांच्या उर्वरित कामासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. हे शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. धरणामुळे विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदल्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. अशी ग्वाही ही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी भागासाठी जीवनदायी ठरणाऱ्या निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याची प्रथम चाचणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज निब्रळ येथे पार पडली. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते जलपूजन करून निळवंडे धरणाच्या डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याची चाचणी घेण्यात आली. यावेळी महसूल, पशुसंवर्धन, दूग्ध व्यवसाय विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार सदाशिवराव लोखंडे, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय भोगले, अधीक्षक अभियंता अरूण नाईक, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले, माजी मंत्री मधुकरराव पिचड, अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, वैभव पिचड आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या शासनाने पहिल्याच मंत्रीमंडळ बैठकीत शेतकरी, कष्टकरी यांच्या हिताचे निर्णय घेतला असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शासनाने अकरा महिन्याच्या कालावधीत २९ प्रकल्पांना तात्काळ सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील ६ लाख ८ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली आहे. शेतकरी, कष्टकरी व सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू ठेवून शासन काम करत आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्याने शेतकऱ्यांना नमो महासन्मान योजना सुरू केली आहे. यात शेतकऱ्यांना केंद्राप्रमाणे ६ हजारांची मदत दिली जाणार आहे. एक रूपयात पीक विमा योजना सुरू करण्यात आला आहे.
नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना निकषाच्या दुप्पटीने मदत देण्यात आली . राज्याने २५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रीय शेतीचे उद्दिष्ट ठेवले असून जलयुक्त शिवार योजना टप्पा २ सुरू करण्यात आला आहे. 'निळवंडे च्या पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५३ वर्ष वाट पाहावी लागली. आता ही प्रतिक्षा फक्त या शासनाने घेतलेल्या कल्याणकारी निर्णयामुळे संपली आहे. असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, निळवंडे प्रकल्पाचा इतिहास मोठा आहे. सुरूवातीला ८ कोटींचा रुपयांचा असलेला हा प्रकल्प आज ५ हजार १७७ कोटी रुपयांचा झाला आहे. २०१७ मध्ये या प्रकल्पास अडीच हजार कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आणि या प्रकल्पास गती मिळाली. धरणाच्या सुरूवातीच्या २२ किलोमीटरला स्थानिक शेतकरी व आदिवासींना विश्वासात घेऊन गती देण्यात आली.
यावर्षीच्या बजेट मध्ये गोसीखुर्द नंतर सर्वाधिक निधी निळवंडे धरणासाठी देण्यात आला आहे .त्यामुळे या धरण कालव्यांचे काम कोठेही थांबणार नाही. धरणाच्या उजव्या कालव्याचे काम पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल. अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून २०१४ ते २०१९ या काळात नगर जिल्ह्यातील २ लाख,९८ हजार हेक्टर शेती संरक्षित सिंचनाखाली आली असल्याची माहिती ही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, अकोले व परिसरातील शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या प्रदीर्घ लढा व संघर्षामुळे आज निळंवडे धरण कालव्यातून पाण्याचा विसर्ग होत आहे. मधुकरराव पिचडांनी आधी शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन मग धरण अशी त्याकाळात भूमिका मांडल्यामुळे विस्थापितांना न्याय मिळाला आहे. आता यापूर्वीचे सर्व वाद निळवंडे कालव्याच्या पाण्यात विसर्जित करून आपण आजच आनंद साजरा करू या.पुढील दोन महिन्यात उजव्या कालव्यातून पाणी सोडण्यात येईल.
यावेळी खासदार सदाशिवराव लोखंडे, माजी आमदार वैभव पिचड यांनी आपले मनोगत केले. या कार्यक्रमास निळवंडे लाभक्षेत्रातील शेतकरी, गावकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कालव्यात पाणी सोडल्यामुळे यावेळी शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहवयास मिळाला.
टिप्पणी पोस्ट करा