ब्युरो टीम : सहकारातून स्वाहाकार आणि राजकारणाची मनमानी करणाऱ्यांना अखेर केंद्रातील मोदी सरकारने चाप लावला. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मांडलेले बहुचर्चित सहकार कायदा सुधारणा विधेयक 2022 लोकसभेने बहुमताने मंजूर केले.
त्यामुळे आता देशभरातल्या सर्व सहकारी संस्थांना स्वतंत्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली नियमित निवडणुका घेऊन आपला कारभार काटेकोर नियमानुसारच चालवावा लागणार आहे. इतकेच नाही, तर सहकारातील वर्चस्वाच्या बळावर तालुक्याच्या जिल्ह्याच्या आणि राज्याच्या राजकारणात वरचष्मा निर्माण करणाऱ्या कथित सहकार सम्राट, सहकार महर्षींना कायद्याचा चाप लागणार आहे.
मणिपूर मुद्द्यावरून संसदेच्या अधिवेशनात विरोधकांच्या गदारोळात, सहकार सुधारणा विधेयक मंजूर होण्याच्या महत्त्वपूर्ण मुद्द्याकडे मराठी माध्यमांचे दुर्लक्ष झाले. किंबहुना पवारनिष्ठ माध्यमांना ते करावे लागले.
पण संसदेतील प्रचंड गोंधळानंतरही मोदी सरकारने अत्यंत निर्धाराने बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022 लोकसभेत मंजूर केले.
सहकार सुधारणा विधेयक तरतुदी
- मूळ कायद्यानुसार, केंद्र सरकारकडे किमान ५१% मालकी असल्यास नियुक्त बहु-राज्य सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.
- या नवीन विधेयकात या तरतुदीत सुधारणा केली असून केंद्र सरकार कोणत्याही बहु-राज्य सहकारी संस्थेच्या मंडळांना बदलू शकते, जिथे केंद्र सरकारचे कोणतेही शेअर होल्डिंग आहे किंवा त्यांनी कोणतेही कर्ज, आर्थिक सहाय्य किंवा हमी दिली आहे.
- देशभरातल्या सर्व सहकारी संस्थांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर स्वतंत्र निवडणूक निर्णय अधिकारी संस्था निर्माण करून त्या अंतर्गत नियमावली तयार करून सर्व सहकारी संस्थांच्या नियमित निवडणुका घ्याव्या लागतील. निवडणुकीचे काटेकोर नियम सर्व सहकारी संस्थांना लागू होतील.
तात्पर्य :
- या सुधारणा विधेयकाचा स्थानिक पासून ते केंद्रीय राजकारणापर्यंत खोलवर परिणाम होणार आहे कारण विविध राज्यांमधल्या सहकारी सोसायटी या स्थानिक नेत्यांच्या हातातले खेळणे बनल्या आहेत. त्यांना या निमित्ताने शिस्तीचा चाप लागेल.
- अशा को-ऑप सोसायट्यातून आलेले पैसा राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, तामिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघम, पश्चिम बंगालमधील काँग्रेस यांनी भरपूर गफले करून बोगस कर्जे आणि लाभार्थींद्वारे मनी लाँड्रिंगसाठी केले आहे. अनेक सहकार सम्राट ईडीच्या केसेस मध्ये अडकले आहेत.
- सहकार सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता केंद्र सरकार कोणत्याही गैरव्यवहाराच्या बाबतीत कधीही कारवाईचे पाऊल टाकू शकते. संबंधित सहकारी संस्थेत सरकारचे 51 % स्टेक नसतानाही सरकार कारवाई करू शकते. याचा अर्थ सहकारातून स्वाहाकाराच्या लिकेजला बूच बसणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा