ब्युरो टीम : शासकीय सुविधा अगर विविध योजनांचा लाभ आई-वडिलांना मिळेल व जी मुले आई-वडिलांना सांभाळ करत नसतील, त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही. दिल्यास आई-वडिलांची जबाबदारी सर्वस्वी शासनाकडे राहील, तसेच जे मुले-मुली आई-वडिलांना सांभाळतात त्यांनाच बापाच्या वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीचे वारस म्हणून हक्क मिळतील.
जो मुलगा अगर मुले आपल्या आई-वडिलांना सांभाळत नाही, त्या मुलांना आई-बापाच्या नावावरील संपत्तीचे वारस होता येणार नाही, असा ठराव नवलेवाडी गावाने ग्रामसभेत घेऊन महसूल विभाग व ग्रामविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविला आहे.
याबाबत आज (गुरुवार) सकाळी ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा नवलेवाडी सभागृहात नागरिकांच्या उपस्थितीत झाली. या वेळी ज्येष्ठ नेते मधुकरराव नवले, सरपंच विकास नवले, उपसरपंच, आनंद नवले, मंदाजी नवले आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते
या वेळी ज्येष्ठ नेते नवले यांनी जलजीवन योजनेंतर्गत गावातील पिण्याच्या पाण्याची नवी योजना व विशेष उंचीवरील नवीन आरसीसी स्टोअर टॅंक या कामाच्या मंजुरीबाबतची तपशीलवार माहिती घेऊन ग्रामपंचायत विकासकामांचा आढावा घेतला. यानंतर ग्रामपंचायतीतर्फे ग्रामसभेत ऐतिहासिक ठराव मांडून तो संमत करण्यात आला.
मानवी जीवनाला काळिमा फासणाऱ्या व कौटुंबिक जीवनात आई-वडिलांना न सांभाळता त्यांचीच वारस मुले-मुली स्वतःच्या जीवनात मश्‍गूल असतात. विशेष म्हणजे वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी हिचा उपभोग ते घेतात. आई-वडिलांना मात्र घरातून काढून देऊन म्हातारपणी त्यांच्या पालन-पोषणाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करून आजारपणामध्येही आर्थिक जबाबदारी न घेता त्यांच्याशी जणू काही नातच नाही अशा प्रकारे बाजूला ठेवून भौतिक सुविधा उपभोगत आहेत.
ग्रामसभेत जो मुलगा अगर मुले आपल्या आई-वडिलांना सांभाळत नाही त्या मुलांना आई-बापाच्या नावावरील संपत्तीचे वारस होता येणार नाही. जे मुले / मुली आई-वडिलांना सांभाळतात त्यांनाच बापाच्या वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीचे वारस म्हणून हक्क मिळतील. याबाबत राज्य शासनाचा महसूल विभागात व ग्रामविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांना हा ठराव पाठवून आजच्या ग्रामसभेत संमत झालेल्या ठरावानुसार महसूल विभागाला वारस ठरविताना ग्रामपंचायतीकडून संमती घेऊनच वारस प्रकरणे मंजूर करता येतील. या ठरावाची सूचना मधुकरराव नवले यांनी मांडली. अनुमोदन आनंद नवले यांनी दिले.
टिप्पणी पोस्ट करा