ब्युरो टीम: घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा, सर्व महापालिका आणि नगरपालिका यांची गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबतची माहिती डिजीटल पद्धतीने लिंक करण्यात येईल. याशिवाय, आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या महापालिकांमध्ये अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सॅटेलाइटद्वारे छायाचित्रे मिळवण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
शिवसेनेचे संजय पोतनीस यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर फडणवीस म्हणाले की, काही जणांकडून चुकीची अथवा खोटी कागदपत्रे दाखल करून तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित शासकीय यंत्रणांची कागदपत्रे चुकीच्या पद्धतीने तयार करून नागरिकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. याशिवाय, काही जणांकडून महारेरा प्रमाणित असे सांगून गृहप्रकल्पाच्या जाहिराती केल्या जात असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी प्रत्येक गृहप्रकल्प हा मान्यताप्राप्त असल्याची खात्री करूनच घर खरेदीचा निर्णय घ्यावा.
महारेरा आणि मुंबई महानगरपालिका सध्या डिजिटली एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. पुणे, ठाणे महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण येथेही अशा प्रकारे डिजिटली जोडले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कल्याण-डोंबिवलीत चक्क ६५५ बांधकाम परवानगी पत्र बनावट
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत बनावट बांधकाम परवानगी घेऊन महारेराचे बनावट नोंदणी प्रमाणपत्र जोडून सदनिकांची विक्री करण्यात आल्याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
तेथे ६५५ बांधकाम परवानगी पत्र बनावट असल्याचे निदर्शनास आले होते. गृहविभागाच्या मार्फत हे प्रकरण विशेष तपास पथकाकडे दिले असून या एका गुन्ह्यात ४२ तर अन्य गुन्ह्यांत ६६ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. सदस्य अजय चौधरी, अतुल भातखळकर, जितेंद्र आव्हाड, रवींद्र वायकर, योगेश सागर, सुनील प्रभू, लहू कानडे आदींनी चर्चेत भाग घेतला.
टिप्पणी पोस्ट करा