ब्युरो टीम: राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन पुढील आठवड्यात १७ जुलै रोजी सुरू होत आहे. शिंदे गट आणि ठाकरे गटाने एकमेकांच्या आमदारांविरोधात केलेल्या अपात्रतेच्या याचिका, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट, त्यांच्याकडून दाखल असलेल्या याचिका, अजित पवार यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त असलेले विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन ऐतिहासिक ठरणार आहे.
विधानसभा अध्यक्ष म्हणून राहुल नार्वेकर हे सगळे विषय कसे हाताळणार त्याविषयी त्यांच्याशी केलेली ही विशेष बातचीत...
प्रश्न : राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर विधानसभा सभागृहात बसण्याची व्यवस्था कशी असेल?
उत्तर : नऊ मंत्री निश्चितच सत्ताधारी बाकावर बसतील. राष्ट्रवादीमधील इतर आमदारांची व्यवस्था कशी करायची हे विधिमंडळाच्या प्रथा आणि नियमानुसार ठरवले जाईल.
प्रश्न : तुमच्यासमोर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्या याचिका तीन महिन्यांत निकाली काढायच्या असल्याने १० ऑगस्टच्या आत त्यावर तुम्हाला निर्णय द्यावा लागेल अशी चर्चा आहे.
उत्तर : सर्वोच्च न्यायालयाने 'वाजवी वेळेत' निर्णय घेण्यासंदर्भात आपल्या आदेशात उल्लेख कला आहे. परंतु, वाजवी वेळ ही प्रत्येक याचिकेच्या व्याप्तीवर अवलंबून असते. त्यामुळे न्याय्य निर्णय घेण्यासाठी जो वेळ लागतो तो वाजवी असतो.
प्रश्न : सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षाच्या निकालात मणिपूरच्या प्रकरणाचा हवाला देऊन आमदार अपात्रतेबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे सांगितल्याचा दावा केला जात आहे.
उत्तर : मणिपूरच्या एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेबाबत अध्यक्षांनी तीन महिन्यांत निर्णय द्यावा असा
आदेश दिला होता. मात्र, या आदेशाला खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले आहे. त्यात न्यायालयाला अपात्रतेबाबत ठराविक कालावधी निश्चित करण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. या याचिकेचा निकाल अद्याप लागलेला नाही.
प्रश्न : या अधिवेशनात शिवसेनेकडून भरत गोगावले की सुनील प्रभू प्रतोद असणार याबाबत उत्सुकता आहे.
उत्तर : शिवसेना राजकीय पक्षाचे नेते ज्यांच्याकडे प्रतोदचे नाव देण्याचा अधिकार आहे, ते संविधानाप्रमाणे ज्याचे नाव सुचवतील त्यांच्या नावाचा विचार केला जाईल. शिवसेना राजकीय पक्ष कोणता हे आयोगाने स्पष्ट केलेले आहे.
प्रश्न : राष्ट्रवादीचे प्रतोद कोण असेल अजित पवार गटाचे की शरद पवार गटाचे?
उत्तर : राष्ट्रवादीत खरा राजकीय पक्ष अजित पवार यांचा की जयंत पाटील यांचा हे आधी ठरवावे लागेल. त्यासाठी दोन्हीकडच्या बाजू ऐकाव्या लागतील, कायदेशीर सगळ्या बाबी तपासाव्या लागतील. यात वेळ जाणार असून, या अधिवेशनाआधी हे सगळे होणे अवघड आहे.
प्रश्न : अजित पवार यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिला आहे, विधानसभेत जितेंद्र आव्हाड विरोधी पक्षनेते असावेत असे पत्र प्रदेशाध्यक्ष म्हणून जयंत पाटील यांनी आपल्याला दिलेले आहे. त्याला तुम्ही मान्यता देणार आहात का?
उत्तर : विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी जयंत पाटील यांनी जितेंद्र आव्हाड यांचे नाव दिले आहे हे खरे आहे. नियमाप्रमाणे त्याला मान्यता देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. मात्र, विरोधात असेलल्या पक्षांच्या संख्याबळाचा विचार त्यासाठी करावा लागेल.
प्रश्न : मंत्रिमंडळात सहभागी त्या नऊ जणांना तात्पुरते निलंबित करा, अशी याचिकाही जयंत पाटील यांनी आपल्याकडे केली आहे.
उत्तर : तात्पुरत्या निलंबनाची कोणतीही तरतूद माझ्या माहितीत नाही.
नवीन विधानभवन उभारण्याचा प्रस्ताव
विधानभवनाचे सभागृह कामकाजासाठी कमी पडत आहे. त्यातच भविष्यात मतदारसंघ पुनर्रचना होऊन मतदारसंघांची संख्याही वाढणार आहे. त्यामुळे आमदारांना सभागृहात बसण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसेल. त्यामुळे सेंट्रल विस्टाच्या धर्तीवर विधानभवनासमोरील पार्किंगच्या जागेवर नवीन विधानभवन उभे करण्याचा विचार आहे. त्याबाबत मी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवणार आहे.
- राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष
टिप्पणी पोस्ट करा