ब्युरो टीम : दिल्ली सेवा विधेयकावर गुरुवारी लोकसभेत चर्चा झाली. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली सरकार आणि विरोधी आघाडीवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, दिल्लीत ट्रान्सफर पोस्टिंगचे एकही प्रकरण नाही.
दिल्लीतील बाब अशी आहे की, या निमित्ताने आम आदमी पक्षाला दिल्ली दक्षता विभागाला आपल्या ताब्यात घ्यायचे आहे. जेणेकरून त्यांचा भ्रष्टाचार उघड होऊ नये. मी स्पष्टपणे सांगत आहे की, जे पक्ष यावेळी दिल्ली सरकारच्या पाठीशी उभे आहेत ते सर्व पक्ष भ्रष्टाचार्‍यांच्या पाठीशी उभे आहेत.
अमित शहा पुढे बोलताना म्हणाले की, "मला या विधेयकाबाबत काही सांगायचे आहे. दिल्लीसंदर्भातील अनुच्छेद २३९ ते २४२ मध्ये राज्यघटनेत स्पष्ट सांगितले आहे. अनुच्छेद २३९ अ मध्ये विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. दिल्ली विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यामुळे दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही. हा राजधानीचा प्रदेश आहे हे लक्षात घेऊन राज्यघटनेमध्ये संसदेला केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाशी संबंधित कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे".
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून हे विधेयक आणले आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला. त्यावर उत्तर देताना गृहमंत्री म्हणाले की, "मी तुम्हाला विनंती करू इच्छितो की तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आधी पूर्णपणे वाचा. काही नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा एक छोटासाच भाग सर्वांसमोर आणला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात काय म्हटले आहे ते मला सांगायचे आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशाच्या परिच्छेद १६४ मध्ये म्हटले आहे की, २३९ अ अ अंतर्गत, संसदेला दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशातील कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात हे स्पष्ट केले आहे".
अमित शाह पुढे बोलताना म्हणाले की, "जर मी दिल्लीबद्दल बोललो तर दिल्लीची स्थापना १९११ मध्ये झाली. दिल्ली आधी पंजाब प्रांताचा भाग होती. स्वातंत्र्यानंतर सीतारामय्या समितीने दिल्लीला राज्याचा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, जेव्हा ही शिफारस संविधान सभेसमोर आली तेव्हा पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या नेत्यांनी त्यास विरोध केला आणि दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे योग्य होणार नाही, असे सांगितले".
अमित शाह पुढे बोलताना म्हणाले की, "मी सर्व पक्षांना विनंती करतो की, निवडणूक जिंकण्यासाठी एखाद्याच्या पाठिंब्यासाठी विधेयकाचे समर्थन करू नये. युतीसाठी कुणालाही पाठिंबा देणे योग्य नाही. मी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना दिल्लीचा विचार करण्याचे आवाहन करतो. युतीचा फायदा होणार नाही. कारण यानंतरही नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान होतील. या युतीमुळे जनतेच्या हिताचा बळी देऊ नका. युती करून जनतेचा विश्वास जिंकू असे वाटत असेल तर तसे होणार नाही. एकेकाळी तुम्हाला जनतेचा पाठिंबा मिळाला पण तुम्ही फक्त भ्रष्टाचार केला. मी पुन्हा सांगतो की तुम्ही दिल्ली सरकारच्या भ्रष्टाचाराला तुमचा पाठिंबा देत आहात ज्याकडे संपूर्ण देश पाहत आहे"
टिप्पणी पोस्ट करा