ब्युरो टीम : केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी लोकसभेत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 सादर केले. हे विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मांडण्यात आले आहे.
या प्रस्तावित कायद्याला विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आक्षेप घेतला आणि तो संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. नव्या डेटा संरक्षण विधेयकामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांच्या मनमानीला आळा बसणार आहे.
नवी दिल्लीतील संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान गुरुवारी अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 (DPDP) सादर केले. नवीन डेटा संरक्षण विधेयक सोशल मीडिया कंपन्यांवर लगाम घालण्यास आणि त्यांची मनमानी कमी करण्यास मदत करेल. नवीन डेटा संरक्षण विधेयक 2023 नुसार, वापरकर्त्यांच्या डिजिटल डेटाचा गैरवापर करणार्‍या किंवा त्यांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरणार्‍या संस्थांना 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
दरम्यान, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थेला कमाल 250 कोटी रुपये आणि किमान 50 कोटी रुपये दंड होऊ शकतो. नवीन विधेयक व्यक्तींचे अधिकार तसेच डेटा हाताळणी आणि प्रक्रिया करणार्‍या संस्थांच्या जबाबदाऱ्या नमूद करते.
तथापी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, संसदेने एकदा मंजूर केलेले हे विधेयक सर्व नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल. तसेच नाविन्यपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करण्यास मदत करेल आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेल. लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 ला टीएमसी खासदार सौगता रॉय, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी आणि AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी विरोध केला.
टिप्पणी पोस्ट करा