ब्युरो टीम: कृषी कार्ड अंतर्गत मिळालेली रक्कम आता शेतकन्यांना परत करण्याची गरज नाही. शेतकऱ्यांना परतावा देण्याची गरज नाही. राज्य सरकारने ४.५ कोटींची तरतूद केली असून सदर रक्कम केंद्र सरकारकडे जमा केली जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
कृषी खात्यावरील चर्चेवेळी ते बोलत होते. कृषी कार्ड अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत मिळतात. मात्र, सध्या शेतकऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल केली जात आहे. आता राज्य सरकारने त्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पैसे जमा करू नये, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
बाणावलीचे आमदार वेन्झी व्हिएस म्हणाले की, राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी कृषी कार्ड अंतर्गत मिळालेली रक्कम परत केली आहे. काही शेतकन्यांनी तर तीन ते चार वर्षांची रक्कम मिळून एकूण २२ हजार रुपयेही परत केले आहेत. मात्र, आता राज्य सरकारने निधीची तरतूद केल्याने त्यांचे आभार आहेत. शेतकन्यांसाठी ही दिलासादायक बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कुणबी साडी उत्पादनांना प्रोत्साहन हवे
सरकारने सेंद्रिय शेतीला चालना द्यावी, शेतीकडे जास्तीच जास्त लोकांनी यळावे, यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. कृषी खात्याने शेती वापराच्या दृष्टीने आवश्यक असे ड्रोन घ्यावेत. दरम्यान राज्यातील हस्तकला उत्पादकांना विशेष करून कुणबी साडीच्या उत्पादनात वाढ व्हावी, यासाठी ठोस पावले उचलावीत. कुणबी साडीला युरोपात मोठी बाजारपेठ असल्याचेही व्हिएस यांनी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा