ब्युरो टीम: राजदचे माजी खासदार प्रभुनाथ सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. दुहेरी खून प्रकरणात पटना उच्च न्यायालयाचा निकाल पलटत सिंह यांना दोषी करार दिले आहे. याचबरोबर १ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारचे डीजीपी आणि मुख्य सचिवांना आदेश देत सिंह यांना 1 सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर करण्यास सांगितले आहे. 1 सप्टेंबर रोजी प्रभुनाथ सिंह यांच्या शिक्षेवर चर्चा होणार आहे. सध्या प्रभुनाथ सिंह हे दुसऱ्या एका खून प्रकरणात हजारीबाग कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत.
बिहारच्या महाराजगंज लोकसभा मतदारसंघातून तीन वेळा जेडीयू आणि एकदा आरजेडीचे खासदार राहिलेले प्रभुनाथ सिंह यांच्यावर 1995 मधील खून खटल्यात दोषसिद्ध ठरविण्यात आले आहे. मसरख येथील मतदान केंद्राजवळ 47 वर्षीय दरोगा राय आणि 18 वर्षीय राजेंद्र राय यांची हत्या केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. दोघांनीही प्रभुनाथ सिंह यांनी पाठिंबा दिलेल्या उमेदवाराला मतदान केले नाही, त्यामुळे दोघांची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
साक्षीदारांना धमकावल्याच्या तक्रारीनंतर हा खटला छपरा येथून पाटण्याला हलविण्यात आला होता. यावेळी तेथील न्यायालयाने प्रभुनाथ सिंह यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. 2012 मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. राजेंद्र राय यांच्या भावाने दोन्ही निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती एएस ओक आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवत प्रभुनाथ सिंह यांना दोषी ठरवले आहे.
सिंह यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या खटल्यातील उर्वरित आरोपींची निर्दोष मुक्तता सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा