ब्युरो टीम: अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या कामकाजावर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणाऱ्या आदिवासी संशोधन संस्थेचा संवर्ग स्वतंत्र करण्याचा विचार असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.
नाशिकमधील महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (मित्रा) येथे आयोजित अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री डॉ. गावित बोलत होते.
येणाऱ्या काळात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा संवर्ग स्वतंत्र करण्याचा प्रयत्न असून याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले. जात पडताळणी समित्यांनी जात पडताळणी प्रकरणांच्या निर्णयासाठी कौन्सिलचे एक पॅनेल स्थापन करण्यात येणार असून जात पडताळणी समित्यांना पॅनलशी विचारविनिमय करून निर्णय देणे सुलभ होणार आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दर तीन महिन्यांनी समितीच्या कामांचा आढावा घेण्याबाबत गावित यांनी सूचना केली.
प्रलंबित केसेस व त्यांचे निकाल ऑनलाइन करून समित्यांचे ऑनलाइन लिंकिंग सुद्धा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जात पडताळणी केसेस व त्यांच्या निकालांच्या संदर्भाचा उपयोग इतर समित्यांना होऊन कामात होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी अत्याधुनिक साधनसामग्री व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास आदिवासी विकास विभाग कटिबद्ध असल्याचे गावित यांनी यावेळी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा