ब्युरो टीम: जळगाव येथील भूसंपादन शाखेमार्फत निघालेल्या एका जाहिरातीचा आधार घेऊन काही नेत्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकार तहसीलदार, नायब तहसीलदारांची कंत्राटी पद भरती करत आहेत असा आरोप केला होता. या जाहिरातीच्या बाबतीत आता जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्पष्टीकरण दिले असुन त्यांनी यामध्ये कोणत्याही तथ्य नाही असे सांगितले.
जळगाव जिल्हाधिकारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या व्हिडीओ मध्ये म्हंटले आहे "कार्यालयातील भूसंपादन शाखेमार्फत ही जाहिरात निघाली होती. अशा प्रकारच्या जाहिराती वेळोवेळी निघत असतात. कोणत्याही प्रकारच्या भूसंपादन प्रक्रियेत आपल्याला अतिरिक्त मनुष्यबळ लागत असते. जे आपण त्या ठराविक कालावधीसाठी कंत्राटी तत्त्वावरती घेत असतो. यामध्ये आपणास टायपिंगचे काम करणारे डेटा एन्ट्री ऑपरेटर त्याचबरोबर भूसंपादन प्रक्रियेविषयी संपूर्णपणे माहिती असलेले तज्ज्ञ व्यक्तींची आवश्यकता असते. ज्यांना महसूल प्रशासनाच्या भूसंपादन प्रक्रियेचा अनुभव आहे. असे व्यक्तींचा त्यामध्ये समावेश होतो. यामध्ये या तज्ज्ञ व्यक्तींची निव्वळ कंत्राटी तत्वावर भरती केली जाते. या व्यक्तींना ठराविक कालावधी पुरते कंत्राटी घेतलेले जात असते. त्यानंतर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येत असते. कमीत कमी तीन ते जास्तीत जास्त सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी या व्यक्तींची कंत्राटी सेवा घेतली जाते. या कालावधीमध्ये ते भूसंपादनाची प्रक्रियेसाठी प्रशासनाला सहाय्य करतात. या पदावरील व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारच्या स्वतंत्र कार्यालय नसते. ते कोणत्याही प्रकारचे स्वतंत्र निर्णय घेत नाहीत. त्यांच्या अंतर्गत कोणतेही कर्मचारी कार्यरत नसतात."
"जळगाव जिल्ह्यात अशी भरती प्रक्रिया याच्या आधीही खूप वेळा झालेल्या आहेत. त्यामध्ये नवीन काही नाही. रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, पाटबंधारे , जलसंपदा विभाग अशा विविध विभागांच्या विकास प्रक्रियेसाठी भूसंपादन केले जाते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे २१४४ भूसंपादन केसेस प्रलंबित आहेत. या केसेस लवकरात लवकर योग्य निर्णय करून मार्गी लावण्यासाठी काही कालावधीसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ आवश्यक आहे. त्यासाठी ही कंत्राटी भरती केली जाणार आहे. त्यामुळे समाज माध्यमातून (सोशल मीडिया) पसरणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये." असे आवाहन देखील जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा