.jpg)
ब्युरो टीम: मराठा समाजावर अमानुष लाठीचार्ज झाला, राज्य सरकारची उदासीनता या घटनेला कारणीभूत आहे. ईडब्ल्यूएसमुळे तसेही 50 टक्क्यांवर आरक्षण गेले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाचा ठराव मंजूर करून केंद्राला पाठवून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
शनिवारी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राणे सामितीने निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यावर आरक्षण रद्द केले. ही लढाई आता न्यायालयीन राहिली नाही, इन्द्रा सहानीच्या निर्णयानंतर ईडब्लुएसला १० टक्के आरक्षण रस्त्यावर न उतरता देऊ शकते, मग मराठ्यांना का देऊ शकत नाही, न्याय देण्याची भूमिका का घेत नाही ? एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटलाने पाठवलेले पत्रत ठोस उत्तर नाही. कालच्या घटनेचे व्हिजुअल पाहिले, पंडालमध्ये जरांगेला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी पोलीस पोहचले. हे आंदोलन संपवण्यासाठी पोलीस कोणाच्या आदेशाने पोहचले? संरक्षण तोडण्यासाठी महिलांनी कठडा केला असताना घोषणा देत असताना लाठीचार्ज सुरू केला असता मराठा समाजाच्या तरुणांनी आक्रोश केला, पण गृहखात्याच्या इशाऱ्यावर हा लाठीचार्ज झाला, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
मराठा समाजासोबत बनवाबनवी सुरू आहे. मागील महिन्यात ४ दलितांवर हल्ला झाला, वारकऱ्यांना मारहाण झाली. आंदोलनाचे मोठं स्वरूप होईल म्हणून आंदोलन चिघळले. केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबरच्या विशेष अधिवेनशनात हा मुद्दा मांडून आरक्षण द्यावे. ओबीसीत आरक्षण द्यायचे असल्यास त्यात २७ टक्क्यावरून वाढ करून त्यातून द्या, आम्हाला मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी भूमीका स्पष्ट आहे, मराठा समाजाला आमचा पाठिंबा आहे... म्हणजे आम्ही आंदोलनात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सहभागी व्हावे असे सांगू. आमचा विरोध नाही, 52 टक्के ओबीसींची लोकसंख्या आहे, मराठा संख्या जोडल्यास संख्या 25 टक्के जाईल, त्यामुळे आरक्षण वाढवणे ही आमची भूमिका आहे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
मतांसाठी हा विषय सुद्धा पुढे येईल, ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद पेटेल अशी शक्यता आहे, त्यामुळे सगळ्यांनी सावध व्हावे. हिंदू मुस्लिम करून दंगा करून यश मिळत नसल्याने हा विषय आणला जाऊ शकतो, मतांसाठीचा हा खेळ असू शकते, असा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायलयात रिव्हिज्यु पिटीशन मधून काहिच होणार नाही. राजकीय इच्छाशक्ती शक्तीतून यातुन मार्ग निघेल. न्यायालयाच्या लढाईतून काही होणार नाही. आता राजकारण करत आहे असे म्हणण्यात अर्थ नाही, घटना निंदनीय आहे, विरोधक आपली बाजू समजून घेण्यासाठी जातील. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच हा विषय सुटू शकतो.
वन नेशन वन इलेक्शन आता का?
यापूर्वी सुद्धा वन नेशन होते, मग आताच वन नेशन वन इलेक्शन आता का? यासाठी राज्याची संमती लागते, 12 मुख्यमंत्री आमच्याकडे आहे, यात सगळ्यांची संमती असल्यास ते असले तर त्यांनी ते करावे. सद्या जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. केंद्र सरकारला पराभव दिसत असून पाच राज्याचे सर्व्हे भाजप विरोधात आल्याने हे त्यांनी पिल्लू सोडले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
टिप्पणी पोस्ट करा