ब्युरो टीम : सरकार विभागातील कंत्राटी नोकर भरतीत देखील आरक्षणाचे धोरण राबविले जाणार आहे. केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन ही माहीती दिली आहे. सरकारी विभागात 45 दिवस वा त्यापेक्षा अधिक काळाच्या अस्थायी पदाच्या नियुक्तीमध्ये SC/ST/OBC आरक्षण दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की सर्व मंत्रालय आणि विभागातील अस्थायी पदांसाठी आरक्षण सक्तीने लागू करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
उत्तर देताना केंद्र सरकारने कोर्टात सांगितले की साल 2022 मध्ये भारत सरकारने दिलेल्या जाहीरातीत याची संपूर्ण माहीती दिलेली आहे. सरकारने सुप्रीप कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारच्या विविध खात्याच्या नियुक्ती आणि पदांवर 45 दिवस किंवा त्याहून अधिक काळासाठी अस्थायी तत्वांवर दिलेल्या नोकऱ्यांत अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती/ इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाचे तत्व लागू असेल. या आदेशात पुढे म्हटले आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी संसदीय समितीच्या एका अहवालाच्या आधार घेतला आहे. त्यात आढळले होते की विविध सरकारी विभागाच्या अस्थायी नोकर भरतीत आरक्षणाच्या तत्वांचे पालन केले जात नव्हते. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
प्रतिज्ञापत्राचे उल्लंघन झाल्यास
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन.भट्टी यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या या प्रतिज्ञापत्रा ध्यानात घेऊन या संदर्भातील रिट याचिका निकाली काढली आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की जर या प्रतिज्ञापत्राचे उल्लंघन झाले तर याचिकाकर्ते वा पिडीत पक्षकार कायद्यानूसार उचित पर्यायाचा वापर करण्यास स्वतंत्र असतील. सरकारच्या या निर्णयाने कंत्राटी तत्वांवर नोकरी करणाऱ्या समाजघटकांना आरक्षणाचा लाभ होणार आहे. दिवसे दिवस सरकारी नोकऱ्या कमी होत असल्याने या निर्णयाने फायदा होणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा