Maratha Arkshan : मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणार? एकनाथ शिंदे घेणार बिहार सरकारचा आदर्श

 

ब्युरो टीम : मराठा समाजाचे नेते ‘संघर्ष योद्धा’ मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळवून देण्यासाठी जो लढा उभारला आहे, त्या लढ्याला अभूतपूर्व यश येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे तिघे एक ‘मोठ्ठा’ निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय.

मराठा समाजाचे नेते, संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला 70 वर्षानंतर ऐतिहासिक असं यश येणार आहे. जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकारला 24 डिसेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे. या तारखेपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही तर राज्यातले सर्व पाच कोटी मराठे ‘मुंबई पाहायला जाणार आहेत’, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी राजव्यापी ठिकाणी केलेल्या भाषणांतून दिलेला आहे. जरांगे पाटलांच्या या इशाऱ्यामुळे दोन्ही सरकारला घाम फुटला आहे.

दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर बिहार राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यात येणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात याविषयी निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती विश्वासनीय सूत्रांनी दिली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 24 डिसेंबर ‘अल्टिमेटम’ सरकारला दिला आहे. मात्र मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यासंदर्भात ओबीसी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.

मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळू नये, यासाठीचा ओबीसी संघटनांचा विरोध लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा शब्द दिलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण कसं द्यायचं, या संदर्भात चर्चा सुरू असल्याची माहिती हाती आली आहे. महाराष्ट्रात जर शिंदे – फडणवीस – पवार सरकारने आरक्षणाचे मर्यादा वाढवली तर मराठा सर्व समाजाला आरक्षण मिळणार आहे. यामुळे मराठा ओबीसी हा वाद मिटणार असून जरांगे पाटील यांच्या संघर्षाला ऐतिहासिक यश प्राप्त होणार आहे.

बिहार सरकारने पंधरा टक्के आरक्षण मिळवून 75 टक्के केलं आहे. महाराष्ट्रात सध्या 13 टक्के अनुसूचित जाती, 7 टक्के अनुसूचित जमाती, 32 टक्के ओबीसी आरक्षण आहे. हे 52 टक्के आरक्षण आणि केंद्राने खुल्या गटातल्या आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेले 10 टक्के मिळून आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 62 टक्के होते. त्यामध्ये आता मराठा समाजासाठी 10 ते 12 टक्के आरक्षण वाढविलं जाऊ शकतं. राज्य सरकार तसा कायदा करण्याच्या तयारीत असल्याचं बोललं जात आहे.