.jpeg)
ब्युरो टीम : ओबीसींच्या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. मराठा सामाजाचे वकील बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणी शिवाजी कवठेकर यांनी या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर कालच सुनावणी पार पडणार होती. पण मुख्य न्यायाधीशांनी काल सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि आजची तारीख दिली. त्यानंतर या प्रकरणावर आज सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर कोर्टाने या याचिकेवर पुढील सुनावणी 3 जानेवारीला होईल, असं स्पष्ट केलं.
याचिकाकर्त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या 23 मार्च 1994 च्या अध्यादेशाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलंय. ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा. ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा. तोपर्यंत घटनाबाह्य ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलीय. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारकडून महाधिवक्तांनी कोर्टाकडे वेळ वाढवून मागितला.
कोर्टात नेमकं काय-काय घडलं?
“प्रकरण जुनं आहे. त्यामुळे वेळ वाढवून द्या’, अशी मागणी महाधिवक्त्यांनी कोर्टाकडे केली. पण “याचिकाकर्त्यांनी वेळ वाढवून देऊ नका’, अशी मागणी केली. “अध्यादेश 1994 चा आहे. त्याचा अभ्यास करुन त्यावर उत्तर देण्यासाठी आम्हाला थोडा वेळ द्या. आम्हाला 31 डिसेंबरपर्यंतचा वेळ हवा आहे”, अशी मागणी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केली. पण याचिकाकर्ते बाळासाहेब सराटे यांनी त्याला विरोध केला.
दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने या याचिकेत राज्य मागासवर्ग आयोगाला सहभागी करा, अशी सूचना कोर्टाने केली. मागासवर्ग आयोगाची भूमिका काय आहे हे देखील समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला सहभागी करण्याची सूचना दिली. तसेच या याचिकेवर पुढील सुनावणी 3 जानेवारीला होईल, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
बाळासाहेब सराटे यांनी 2018 मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आज सुनावणी पार पडली. सध्या आरक्षणावरुन वातावरण तापलेलं असताना ही जुनी याचिका मुद्दामून उरकून काढण्यात आली, असा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज सकाळी केला होता. त्यानंतर दुपारी कोर्टात सुनावणी पार पडली.
टिप्पणी पोस्ट करा