.jpeg)
ब्युरो टीम : राज्यात मराठा आरक्षणासाठी प्रक्रिया वेगाने सुरु आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर विविध पातळयांवर काम सुरु झाले आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी कामकाज सुरु झाले आहे. परंतु मागासवर्गीय आयोग केवळ मराठाच नाही तर सर्व जातींचे सर्वेक्षण करणार आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण २० निकषांवर तपासले जाणार आहे. येत्या दोन, तीन महिन्यांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे. या अहवालानुसार राज्यातील सामाजिक आरक्षण ठरण्याची शक्यता आहे.
एक लाख कर्मचाऱ्यांची मदत
राज्य मागासवर्ग आयोगाची गुरुवारी पुणे येथे बैठक झाली. बैठकीला आयोगाचे अध्यक्ष आणि माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे, समाजशास्त्रज्ञ अंबादास मोहिते, सदस्य चंद्रलाल मेश्राम, बालाजी सागर किल्लारीकर, डॉक्टर संजीव सोनवणे, गजानन खराटे, निलीमा सरप लखाडे, गोविंद काळे, लक्ष्मण हाके, ज्योतीराम चव्हाण, सदस्य सचिव आ.उ.पाटील उपस्थित होते. बैठकीत सर्वज जातींचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी राज्यातील एका लाखांपेक्षा अधिक सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे.
प्रश्नावलीचे काम पूर्णत्वाकडे
राज्यातील विविध जातींचे मागासलेपण संविधानातील तरतुदीनुसार तपासले जाणार असल्याचे आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी सांगितले. यासाठी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. हे सर्वेक्षण प्रत्येक घराघरात केले जाणार आहे. सर्वेक्षण करताना २० निकष ठरवण्यात आले आहे. त्यावर प्रश्नावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. बैठकीत सर्वच प्रवर्गांचे सर्वेक्षण एकसमान निकषांच्या आधारावर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे कोणावर अन्याय होणार नाही.
आरक्षणाचा पाया आता ठरणार
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळले होते. त्यावेळी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे आदेश राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिले होते. आयोगाने अहवाल तयार करुन न्यायालयात सादर करावा, असे आदेशात म्हटले होते. यामुळे या सर्वेक्षणाला महत्व प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार मराठा सामाजाचे मागासलेपण ठरणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा