.jpeg)
ब्युरो टीम : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाचे विधानपरिषद सदस्य, आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक पद रद्द करण्याच्या निर्णयाला सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी स्थगिती दिली आहे. विभागीय सहनिबंधकांनी दुर्राणी यांचं संचालक पद रद्द केलं होतं. बँक निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करत असताना सहकारी संस्थेवर बँकेची मोठी थकबाकी लपवल्याचा ठपका, त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. पण सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ही कारवाई रद्दबातल ठरलली आहे. त्यामुळे बाबाजानी दुर्रानी यांना पुन्हा बँकेचं संचालकपद मिळालं आहे. दुर्राणी यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा मानला जातोय.
विशेष म्हणजे या प्रकरणावर सर्वात आधी सहकार मंत्रालयाचे विभागीय सहनिबंधक जनार्दन गुट्टे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली होती. विभागीय सहनिबंधक गुट्टे यांनी तक्रारदार आणि बाबाजानी दुर्राणी दोघांची भूमिका समजून घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी बाबाजानी दुर्राणी यांचं संचालकपद रद्द ठरवलं होतं. चार दिवसांपूर्वीच याबाबतची बातमी आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या दरबारी गेलं.
दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडून दुर्राणी यांना दिलासा
दिलीप वळसे पाटील यांनीसुद्धा या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. त्यांनी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर त्यांनी दुर्राणी यांच्यावरील कारवाईला स्थगती दिले. त्यामुळे आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांना मोठा दिलासा मिळाला. आता ते पुन्हा बँकेच्या संचालकपदी कायम असणार आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
बाबाजानी दुर्राणी यांचे प्रतिस्पर्धी स्वराजसिंह परिहार यांनी सहकार खात्याकडे तक्रार केली होती. दुर्राण यांनी सहकारी संस्थेवरील थकबाकी असताना ती माहिती लपवली आणि निवडणुकीत भाग घेत संचालकपद मिळवलं, अशी तक्रार परिहार यांनी केली होती. त्यांच्या या तक्रारीची दखल विभागीय सहनिबंधक जनार्दन गुट्टे यांनी घेतली होती. त्यांनी याप्रकरणी सुनावणी घेतली. या सुनावणीअंती बाबाजानी दुर्राणी यांचं परभणी जिल्हा सहकारी बँकेचं संचालकपद रद्द केलं. पण आज दिलीप वळसे पाटील यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत त्यांनी बाबाजानी दुर्राणी यांच्यावकील कारवाईला स्थगिती दिली. त्यामुळे ते बँकेच्या संचालकपदी कायम असणार आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा