ब्युरो टीम : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पडद्यामागे अनेक घडामोडी घडत आहेत. विधीमंडळाचं सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल नवं भाकीत वर्तवलं आहे. तसेच काँग्रेस आमदार कैलास गोरंट्याल यांनीदेखील एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाबाबत मोठा दावा केलाय. दोन्ही आमदारांच्या दाव्यानुसार महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा मोठा भूकंप येण्याची शक्यता आहे. कारण आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाच्या सुनावणीचा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात असणार आहे. संविधानानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला तर ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने निकाल लागेल.
कैलास गोरंट्याल यांनी तर विधीमंडळात सुरु असलेल्या घडामोडींवरुन त्याहीपेक्षा मोठा दावा केलाय. “सध्याचं अधिवेशन हे यावर्षाचं शेवटचं अधिवेशन आहे. एकनाथ शिंदे हे डिसक्वॉलिफाय होणार आहेत. त्यामुळे विधीमंडळात आमदारांचं फोटोसेशन झालंय. लवकरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार किंवा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनू शकतात. त्यासाठी आमदारांचं जोरदार लॉबिंग सुरु आहे. त्यामुळेच सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांना डोळा मारत आहे”, असा धक्कादायक दावा आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी केला.
सुप्रीम कोर्टाने 10 दिवसांची मुदत वाढवली
विरोधकांकडून हे सगळे दावे-प्रतिदावे सुरु असताना आज आणखी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी घेण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानुसार राहुल नार्वेकर सुनावणी घेत होते. या प्रकरणी दोन्ही बाजूने जवळपास युक्तिवाद पूर्ण झालाय. आता सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. असं असताना राहुल नार्वेकर यांनी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेत तीन आठवड्यांची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी केली.
शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाचा निकाल 20 डिसेंबरला राखून ठेवला जाईल. पण मला 2 लाखांपेक्षा जास्त कागदपत्रे आले आहेत. ते वाचावे लागतील. तसेच जजमेंट लिहावं लागेल. यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ वाढवून द्या, असं विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या अर्जात म्हटलं होतं. कोर्टाने त्यांची ही मागणी काही अंशी मान्य केली. कोर्टाने तीन आठवड्यांची वेळ वाढवून दिली नाही. पण 10 दिवसांची मुदतवाढ नक्कीच दिली. त्यामुळे राहुल नार्वेकर यांना काही अंशी दिलासा मिळाला आहे.
एकनाथ शिंदे यांचं भवितव्य 10 जानेवारीला ठरणार
या सगळ्या प्रकरणानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांचं संपूर्ण भवितव्य या सुनावणीच्या निकालावर अवलंबून आहे. हा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लागला तर उद्धव ठाकरे यांचं मोठं नुकसान होणार आहे. पण हा निकाल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने लागला तर एकनाथ शिंदे यांचं सर्वात मोठं नुकसान आहे. या निकालामुळे एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाऊ शकतं. त्यामुळे येत्या 10 जानेवारीला एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदावर राहणार की जाणार? हे स्पष्ट होणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी हा दिवस खूप मोठा आणि मौल्यवान आहे.
सुप्रीम कोर्टात आज नेमकं काय घडलं?
सुप्रीम कोर्टाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी आजच्या सुनावणीनंतर या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. “ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचं म्हणणं होतं की विधानसभा अध्यक्षांचा सुनावणी लांबवण्याचा प्रयत्न आहे. पण राहुल नार्वेकर यांची बाजू मांडणारे वकील तुषार मेहता यांनी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. कोर्टाने तीन आठवड्यांचा वेळ दिला नाही. पण दहा दिवसांचा वेळ वाढवून दिला. त्याआधी शिवेसनेचा निर्णय राहुल नार्वेकर यांना निकाल द्यावा लागेल”, अशी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्टाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली.
“राहुल नार्वेकर यांनी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या अर्जात स्पष्ट म्हटलं आहे की, मी निकाल 20 डिसेंबरला राखून ठेवणार आहे. पण मला तीन आठवडे वाढवून द्या. कारण मला जजमेंट लिहावा लागेल. त्यामुळे कोर्टाने सांगितलं की आम्ही तुम्हाला 10 जानेवारीपर्यंतचा वेळ देतो. ते राहुल नार्वेकर यांच्या वकिलांनी देखील मान्य केलं”, असं वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं.
“20 डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. मला 2 लाख 71 हजार पानांचं वाचन करायचं आहे. त्यामुळे 30 डिसेंबरपर्यंतचा काळ कमी पडतोय. त्यामुळे आणखी तीन आठवडे द्या, असं राहुल नार्वेकर अर्जात म्हणाले होते. कोर्टाने त्यांची तीन आठवड्यांची मागणी मान्य केली नाही. पण 10 दिवसांची मुदत वाढून दिली”, असंदेखील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं.
टिप्पणी पोस्ट करा