Budget 2024 : नवीन वाट शोधणार की त्याचा वाटेने जाणार; अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उद्या कोणता मार्ग निवडणार

 

ब्युरो टीम :  देशात पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात आर्थिक उदारीकरणाची पायाभरणी झाली. तेव्हापासून देशाच्या अंतरिम बजेटची परंपरा तकलादू झाली. त्यातच लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने मतदारांना लुभावण्यासाठी, एकगठ्ठा मते पारड्यात पाडण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा पण वापर होऊ लागला. निवडणुकीपूर्वी बजेट हे सुवर्णसंधी ठरले. योजनांचा पाऊस पाडून मतदारांची नाराजी दूर करण्याचा हा राजमार्ग असल्याचे सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे आता अंतरिम बजेटमध्ये पण योजना सुरु करण्याची प्रथा सुरु झाली आहे. यापूर्वी पियुष गोयल आणि पी. चिदंबरम यांनी रोडमॅप घालून दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या मार्गावरुन जातील की चुणूक दाखवतील हे लवकरच समोर येईल.

पी. चिदंबरम यांचा निर्णय

2014 मध्ये निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी काँग्रेसचे सरकार होते. पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या काळात पी. चिदंबरम यांनी अर्थमंत्री म्हणून अंतरिम बजेट सादर केले होते. त्यांनी वन रँक, वन पेन्शन ला मंजूरी दिली होती. याशिवाय लहान कार, मोटर सायकल आणि स्कूटर, व्यावसायिक वाहनं आणि मोबाईल हँडसेटवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती.

पी. चिदंबरम यांनी वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाटी उपाय केले होते. ईटीच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारला 2013-14 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.8% पेक्षा 4.6% ठेवण्यात यश आले होते. तर त्यानंतर केंद्र सरकारने वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी 4.1% लक्ष्य ठेवले होते. अर्थात विरोधी पक्षांनी हा फसवी आकडेवारी असल्याचा आरोप केला होता.

पियुष गोयल यांनी 2019 मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. हा खऱ्याअर्थाने निवडणुकीत विजयाची हमी देणारा अर्थसंकल्प असल्याचा दावा अर्थतज्ज्ञ करतात. कारण तोपर्यंत मोदी सरकारला निवडणुकीत काय चित्र असेल, याचा अंदाज आला होता. त्यांनी केवळ जनभावना इनकॅश करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला होता.

या अर्थसंकल्पात गोयल यांनी ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (पीएम किसान) योजनेची घोषणा केली होती. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक 6,000 रुपयांची तरतूद केली होती. ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने 1 डिसेंबर 2018 रोजीपासून लागू केली होती. त्यामुळे सरकारने निवडणुकीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पहिला हप्ता पण झटपट जमा केला होता.

याच बजेटमध्ये ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन’ योजना लागू करण्यात आली. पगारदारांना आयकरात स्टँडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपयांहून 50,000 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पूर्ण करमाफी जाहीर करण्यात आली.

निर्मला सीतारमण यांच्या लक्ष्य काय?

आता निर्मला सीतारमण या अंतरिम बजेट सादर करतील. अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात त्या काय धमाका करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कोविडमुळे भारताची वित्तीय तूट वाढली आहे. तर दुसरीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेची जोरदार घौडदौड सुरु आहे. जागतिक पातळीवर मंदीचे वारे आहे. त्यामुळे सीतारमण या महिला, तरुण, ओबीसींसाठी काही तर खास घोषणा करण्याची शक्यता आहे.