.jpeg)
ब्युरो टीम : कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील लोकांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश केला जाणार आहे. त्याचबरोबर कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील लोकांच्या शपथपत्रावर त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही जातप्रमाणपत्र दिलं जाईल, असं राज्य सरकारने घोषित केलं आहे. याला ओबीसी नेत्यांनी विरोध दर्शवला आहे. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह इतर ओबीसी नेत्यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात एल्गार आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. यावर आता मराठा आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
एकीकडे ओबीसी नेत्यांनी मागणी केली आहे की, मराठ्यांच्या मागण्या पूर्ण करताना राज्य सरकारने सगोसोऱ्यांबाबत काढलेली अधिसूचना सर्वात आधी रद्द करावी. त्यावर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी घेतली आहे. त्याचबरोबर सगेसोयऱ्यांबाबतच्या कायद्याशी दगाफटका झाला तर मी मंडल आयोगाला आव्हान देईन.
यावेळी मनोज जरांगे पाटील छगन भुजबळांचा नामोल्लेख टाळत म्हणाले, ते ओबीसी नेत्यांच्या बैठका घेतायत त्याबाबत मला माहिती आहे. त्यांना त्या बैठका घेऊ द्या. कुठेही याचिका दाखल करू द्या. मी जीवंत असेपर्यंत न्यायालयात याचिका दाखल केली तरी मी लढा देण्यास तयार आहे. मी पुन्हा मराठ्यांची लढाई उभी करेन. प्रत्येकाला आरक्षण मिळवून देईन. त्यांना जे काही करायचं असेल ते करू द्या. परंतु, हा मनोज जरांगे मागे हटणार नाही.
राज्य सरकार मराठा आरक्षणाचा कायदा भक्कम करण्यासाठी आता मराठवाड्याचं गॅझेट, हैदराबाद संस्थानचं गॅझेट आणि १९०२ सालापासूनचा डेटा गोळा करणार आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री या सर्वांनी मिळून सगेसोयऱ्यांचा कायदा बनवला आहे. त्यावर सगळ्यांचा सह्या आहेत. दगाफटका झाला तर त्याला सरकार जबाबदार असेल. त्या येवल्याच्या नेत्याला सांगा, तुला काय वळवळ करायची असेल ती कर, तुझ्या सगळ्या खुट्ट्या आम्ही उपटून टाकल्या आहेत. मंडल आयोगालाही आव्हान देण्याची माझी तयारी आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा