.jpeg)
ब्युरो टीम : संपूर्ण देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने सप्टेंबर 2023 मध्ये एक समिती स्थापन केली होती. ‘वन नेशन, वन पोल’ किंवा ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ अशी ही संकल्पना आहे. यानुसार देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका घेण्याची ही संकल्पना आहे. यासाठी भाजप सरकारने ONOP समिती नेमली होती. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीचा अहवाल तयार झाला आहे. पुढील आठवड्यात हा अहवाल कायदा आणि न्याय मंत्रालय आणि उच्चस्तरीय समितीला सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
भारतीय कायदा आयोग पुढील आठवड्यात ‘वन नेशन, वन पोल’ (ONOP) वर अहवाल सादर करणार आहे. कायदा आयोगाच्या सूत्रांनी पुढील आठवड्यात हा अहवाल सादर केला जाईल असे सांगितले आहे. हा अहवाल कायदा आणि न्याय मंत्रालय तसेच उच्चस्तरीय समितीला सादर केला जाईल. आयोगासमोर ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ सुलभ करण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती करणे हा सर्वात मोठा अडथळा होता. मात्र, यातील सर्व अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. हा अहवाल पूर्णत्वाकडे आला आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात या कल्पनेवर अधिकृत चर्चा सुरू झाली होती. 2022 मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र यांनी, निवडणूक आयोग एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास पूर्णपणे तयार आणि सक्षम आहे असे म्हटले होते. त्याचवर्षी डिसेंबरमध्ये कायदा आयोगाने देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावावर राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग, नोकरशहा, शिक्षणतज्ज्ञ आणि तज्ञांसह संबंधितांचे मत मागवले होते.
उच्चस्तरीय समितीचे प्रमुख माजी राष्ट्रपती कोविंद यांनी बुधवारी दिल्लीत मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती गोर्ला रोहिणी आणि माजी निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र यांच्याशी चर्चा केली, असे निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या संकल्पनेला कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विरोध केला आहे.
रामनाथ कोविंद यांच्या या भेटीदरम्यान कायदा सचिव नितेन चंद्रा हे ही उपस्थित होते. चंद्रा हे उच्चस्तरीय समितीचे सचिवही आहेत. माजी निवडणूक आयुक्त चंद्रा यांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेचे समर्थन केले. यामुळे चांगले प्रशासन करण्यास मदत होईल. सरकारला धोरण तयार करण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल असेही ते म्हणाले.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या कल्पनेला आमचा विरोध आहे. या विचाराकडे दुर्लक्ष करून उच्चाधिकार समिती बरखास्त करावी, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात त्यांनी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ या उच्चस्तरीय समितीच्या सचिवांना पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ कल्पनेला काँग्रेसचा तीव्र विरोध असल्याचे म्हटले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा