बुरो टीम : पुणे महानगर पालिकेच्या मार्फत शहरातील आर्थिक दुर्लभ घटकांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना राबवत आहे. या योजनेत दवाखान्यात दाखल झाल्यानंतर रुग्णांना शहरी गरीब कार्ड देण्यात येते. परंतु यामुळे होणारी अनियमितता दूर करण्यासाठी कार्डसाठी नाव नोंदनी करण्यासाठी १ एप्रिल ते १ जुलै या ४ महिन्यात नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या आरोग्य विभागाने तयार केला असून तो आगामी अंशदायी वैद्यकीय समितीच्या बैठीकीत पारित करणार असल्याची बातमी नुकतीच वाचली. या प्रस्तावात शहरी गरीब कार्ड काढण्यासाठी १ एप्रिल ते ३१ जुलै असा ४ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. परंतु आजरी पडणे काही कोण मनुष्याच्या हातात नसते, म्हणून माझी मा. महानगरपालिकेला विनंती आहे, की हा प्रस्ताव मंजुरी देऊ नये. या योजनेचे कार्ड काढण्याची मुदत ४ महिन्यांची न ठेवता वर्षभर ठेवावी आणि जे जुने शहरी गरीब कार्ड धारक आहेत, त्यांना या कार्डच्या नूतनीकरणासाठी ४ महिन्याचा कालावधी द्यावा, अशी माजी नगरसेवक सनी निम्हण यांनी केली आहे
पुणे महानगरपालिका शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २०११ पासून शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना राबवत आहे. यामध्ये पिवळे, केशरी रेशनकार्ड, झोपडपट्टीमध्ये राहणारे सेवाशुल्कधारक व ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखांच्या आत असणाऱ्या शहरी गरीब कुटुंबांसाठी ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेत आजारासाठी १ लाख तर मोठ्या आजारांसाठी २ लाखापर्यंत मदत देण्यात येते. परंतु योजना सुरु झाली तेव्हाचे नागरिकांचे उत्पन्न व आजचे उत्पन्न यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. यामुळे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना वैद्यकीय उपचार घेणे अवघड बनले आहे. शहरी गरीब कार्ड योजनेत सुरु असलेली अनियमितता लक्षात येताच महानगर पालिकेने त्याला आळा तत्काळ पाऊले उचलली आहेत. ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करत योजनेत होणारी कागदपत्रांची अफरा-तफर थांबवली हे पालिकेचे मोठे यश आहे. परंतु ही योजना पुढे घेऊन जात सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महानगरपालिकेने देखील आपल्या नियमात कालानुरूप बदल करणे आवश्यक आहे.
ऑगस्ट २०२३ मध्ये पुणे शहरातील नागरिकांसाठी सोमेश्वर फाउंडेशनच्या वतीने केलेल्या कार्यसम्राट महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन केले होते. यामध्ये ५९,६०० रुग्णांच्या विविध आजारांच्या तपासण्या व शस्रक्रिया करण्यात आल्या. या अनुभवावरून मी सांगू इच्छितो की शहरातील नागरिकांच्या सामान्य परिस्थितीचा विचार करून शहरी गरीब कार्ड धारकांसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १ लाखावरून २. ५० लाख करण्यात यावी, तसेच सद्यस्थितीत वाढलेला वैद्यकीय उपचारांचा खर्च लक्षात घेऊन वैद्यकीय उपचार खर्चाची मर्यादा देखील २ लाखावरून ३ लाख करावी. आजारी पडणे हे माणसाच्या हातात नसल्याने या योजनेचा गरजू नागरिकांना लाभ देण्यासाठी कार्डच्या नोंदणीसाठी ४ महिन्याची मुदत द्यावी व नवीन कार्ड काढण्यासाठी कुठलेही बंधन लादू नये अशी माजी नगरसेवक सनी निम्हण यांनी केली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा