.jpeg)
ब्युरो टीम : भारतीय जनता पक्षाच्या जाहिरनाम्यात राम मंदिर, 370 कलम आणि समान नागरिक कायद्याची घोषणा अनेक वर्षांपासून केली गेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने काश्मीरमधील कलम 370 काढले. त्यानंतर अयोध्येत राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा झाली. आता मोदी सरकार नाही, परंतु भाजपच्या राज्य सरकारने समान नागरिक कायद्यासाठी मोठी पाऊल उचलले आहे. उत्तराखंडमधील पुष्करसिंह धामी सरकारने समान नागरिक कायदा लागू करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल आला आहे. आता राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा कायदा लागू करण्याकडे पाऊल उचलले आहे.
विधेयक विधानसभेत मांडणार
उत्तराखंडमध्ये समान नागरिक कायदा लागू (Uniform Civil Code) करण्यासाठी महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. UCC समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांनी यासंदर्भात अहवाल मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांना दिला आहे. धामी सरकारने UCC लागू करण्यासंदर्भात तरतुदी निश्चित करण्यासाठी 27 मे 2022 रोजी पाच सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीने आपला ड्रॉफ्ट तयार केला आहे. आता राज्य सरकार हा ड्रॉफ्ट कॅबिनेटमध्ये ठेवणार आहे. धामी सरकार येत्या 6 फेब्रुवारी रोजी UCC विधेयक विधानसभेत मांडण्याची शक्यता आहे.
काय आहे अहवालात
समान नागरिक कायद्यात 400 कलमे आहेत. त्यात पारंपारिक प्रथा परंपरेमुळे निर्माण होणारा विरोधाभास संपवण्याचा प्रयत्न आहे.
काय आहे या कायद्यातील तरतुदी
एकापेक्षा जास्त विवाह करता येणार नाही
मुलींच्या लग्नाचे वय 21 वर्ष असणार आहे.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या लोकांना आपली माहिती देणे सक्तीचे असणार आहे. तसेच त्यांच्या आई वडिलांना यासंदर्भात माहिती असायला हवी.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांची पोलीस ठाण्यात नोंदणी आवश्यक.
लग्नानंतर नोंदणी करणे सक्तीचे असणार आहे. नोंदणी नसल्यास लग्नास मान्यता मिळणार नाही.
लग्नाची नोंदी नसल्यास कोणत्याही शासकीय सुविधा मिळणार नाही.
मुस्लिम महिलांना दत्तक घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
मुलींना मुलांप्रमाणे संपत्तीचा हक्क मिळणार आहे.
नोकरी करणाऱ्या मुलाची मृत्यू झाल्यास वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारी त्याचा पत्नीवर असणार
पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीने दुसरा पुनर्विवाह केला तर तिला मिळणाऱ्या संपत्तीत आई-वडिलांचा सहभाग असणार.
टिप्पणी पोस्ट करा